काठमाडौं, १० फागुन । एक जना ऋणीले एक लघुवित्तबाट मात्रै ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्तको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरेर एक पटकमा एउटा मात्रै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित निर्देशन अनुसार नयाँ ऋण लगानी गर्दा एक जना ऋणीलाई एक मात्रै लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिइसकेका ऋणीलाई नियमित तालिका अनुसार ऋण तिर्न उक्त व्यवस्थाले बाधा नपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि नै राष्ट्र बैंकले तोकेको एकल ग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा लगानी गरेको लघुवित्तलाई एकल ग्राहक सीमा नाघ्नेगरी कर्जा लगानी गर्ने पछिल्लो लघुवित्तले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

‘एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्’ संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाका लागि लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचनाको आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट (लघुवित्त वित्तीय संस्था समेत) कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, यसपूर्व प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको नमानिने निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै संशोधित निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ । निर्देशनमा वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्था नाफामुखी बन्दै गएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको हो ।

‘वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसअघि २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो । यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसका साथै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वार्षिक खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै लघुवित्तमा नयाँ सञ्चालक आएपछि र सञ्चालकहरुलाई आवश्यकतानुसार अभिमुखीकरण/पुनर्ताजगी गराउन सञ्चालक शिक्षाको नाममा विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाएको छ । अब यस्ता अभिमुखीकरण/पुनर्ताजगी गराउन कार्य नेपालभित्रै गर्नुपर्ने छ ।