काठमाडौं, २७ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एफएनसीसीआईमा सदस्यतासम्बन्धी विवादबीच पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका १८ वटा बस्तुगत संघले आफूहरुलाई तत्काल मताधिकारसहित निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेका छन्।

बिहीबार अदालतले ती संघहरुलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरुले यस्तो माग अघि सारेका हुन्। संघहरुको भनाइ अनुसार महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुन साधारणसभामा सहभागिता अनिवार्य हुने प्रावधान पूरा भइसकेको छ।

उनीहरुले महासंघको विशेष साधारणसभा तथा ५९औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागिता जनाएको, साथै सदस्यताका सबै शुल्क तिरिसकेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले अदालतको आदेशलाई आधार मानेर आसन्न ६०औँ वार्षिक साधारणसभामा मताधिकारसहित सहभागी गराउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ।

संघहरुले प्रस्तुत गरेका आधारहरूमा सदस्यता प्राप्तिका लागि समयमै निवेदन दर्ता गरेको, कार्यसमितिबाट विधिवत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको, र त्यसविरुद्ध दायर मुद्दाका क्रममा विभिन्न अदालतका आदेशहरू आएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा स्पष्ट कारण नखोलिएको भन्दै अदालतले पुनः निर्णय गर्न निर्देशन दिएको, सो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, र आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित नगरी साधारणसभा गर्न खोजिएको भन्दै निषेधाज्ञासमेत माग गरिएको पृष्ठभूमि पनि संघहरुले उजागर गरेका छन्।

पाटन उच्च अदालतले अन्ततः उनीहरुको सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महासंघको साधारणसभा स्थगित भएको थियो।

अब महासंघले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै १८ बस्तुगत संघलाई मताधिकारसहित समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा थप जटिलता ल्याउने देखिएको छ।