काठमाडौं, ५ भदौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेला निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने बताएका छन् ।अर्थ मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्र नेपाल (यूएन नेपाल)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘विकासका लागि वित्त संवाद नेपाल रोड टु द समिट अफ द फ्युचर’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, राजस्व र वैदेशिक सहायता घट्दै गएको सन्दर्भमा विकासका लागि लगानी परिचालन गर्न सबै तहमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महासंघले नेपालमा र विदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम गर्दै आएको र विदेशी लगानीमा सहयोग गर्न सहजीकरण डेस्क स्थापना गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार ऐन र नियमावलीमा यी बिषय समावेश भै सकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैया स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने उनले विश्वास लिएका छन् । यसका लागि हामीले युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्ने बताए । त्यसको सुरुवातका रुपमा महासंघले सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय पनि छ । यसले अन्तर निकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । तीन दिन अघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका सरकारले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिवद्धता जनाएको  बताए ।

संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई गरेको मागलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय पनि उठाएका छन् । उनका अनुसार यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ ।

अनका अनुसार उद्यमशीलता बिकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । युवाहरुलाई उद्यमशील तामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भैसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम बिकसित मुलुक बंगलादेशमा बर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन ।

अहिले नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुइ ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको प्रतिवद्धता जनाएका छन । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।

उनका अनुसार लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा बिकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजश्व बढछ र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने बताए ।