काठमाडौं, १८ वैशाख । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरणको अधिकार दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाइएको हो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

अध्यादेशले प्राधिकरणलाई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कडा कदम चाल्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ। प्राधिकरणले निश्चित समयसीमा तोकेर बचत रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ भने उक्त निर्देशन अवज्ञा भएमा नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणको आदेश नमान्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सकिनेछ। साथै, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्ति वा तिनका परिवारका सदस्यविरुद्ध कसूर कायम गरी कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ।

अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रियालाई पनि कडाइ गरेको छ। यस्तो घोषणा अघि नै रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, बैंक खाता, शेयर तथा अन्य आर्थिक कारोबार रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे ऋणसम्बन्धी कागजात तथा विद्युतीय अभिलेख नियन्त्रणमा लिने र विदेश यात्रा रोक्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

सरकारले यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्दै बचतकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको जनाएको छ।