काठमाडौं, २९ साउन । देश संघियतामा गएको पनि पाँच वर्ष पुरा भइसकेको छ । संघीयताले सबै कार्यालयका सेवा सुविधाहरु सहरबाट गाउँमा जान्छन र सहज सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने सबैको आशा र अपेक्षा हो ।

तर अहिले पनि धेरै सेवा सुविधाहरु सहर मै केन्द्रित भएको देखिएको छ । धेरै सेवा सुविधामध्ये बीमा सेवा पनि एक हो । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा जानका लागि निर्देशन दिएको भए पनि बीमाको आकर्षण भने सुगम क्षेत्रमा नै रहेको देखिएको छ । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीले संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा व्यवसाय गरेको देखिएको छ । जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको कुल व्यवसायको ४८.४४ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशले ओगटेको छ । बाँकी ६ वटा प्रदेशलेमा बीमा कम्पनीको व्यवसाय ५१.५६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

समितिको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा बाग्मती प्रदेशबाट बीमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब १२ करोड २२ लाख रूपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यो देशभरबाट संकलन भएको जम्मा बीमाशुल्कको ४८.४४ प्रतिशत हो । बाग्मती प्रदेशबाट जीवन बीमा कम्पनीहरूले ७ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ५ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

गत आवको असार महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १७ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब २८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । बाग्मती प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशबाट २ अर्ब ९६ करोड ३ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । यो कुल बीमाशुल्कको १२.८९ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ अर्ब ६२ करोड ९०लाख रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३३ करोड १३ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर १ बाट बीमा कम्पनीहरूले २ अर्ब ६८ करोड ३० लाख रूपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । यस अवधिमा प्रदेश १ बाट जीवन बीमा कम्पनीहरूले २ अर्ब ३५ करोड २३ लाख रूपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३३ करोड ६ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । बीमा व्यवसायमा मधेश प्रदेशको योगदान ९.७३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.८७ प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशको योगदान ४.७३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको योगदान ३.६५ प्रतिशत छ ।

बीमा कम्पनीहरूले गत आवको असार महिनामा मधेश प्रदेशबाट २ अर्ब २३ करोड ४८ लाख रूपैयाँ, गण्डकी प्रदेशबाट २ अर्ब ३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ, सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट १ अर्ब ८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ र कर्णाली प्रदेशबाट ८३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।