काठमाडौं — समग्र अर्थतन्त्रको ऐना र पुँजी परिचालनको मुख्य आधार मानिने सेयर बजारलाई बेवास्ता नगर्न विज्ञहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नीतिगत अस्पष्टता, नियामक निकायको स्वायत्ततामा कमी र वित्तीय साक्षरताको अभावले बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आइरहेको भन्दै उनीहरूले तत्काल कानुनी तथा संरचनागत सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसद्वारा आइतबार आयोजित ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक सेरिज’ अन्तर्गत ‘नेपालको पुँजी बजार आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा फाइनान्सियल लिट्रेसी नेपालका अध्यक्ष निरज गिरीले नियामक निकायले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाउँदा बजारको विकासमा बाधा पुगेको बताए। उनले लगानीकर्ताको हित संरक्षण, आधुनिक राफसाफ प्रणाली र सीमित रूपमा रहेको धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरू तत्काल सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

“धितोपत्र ऐन, २०६३ भित्रै धेरै कमजोरीहरू विद्यमान छन्। भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र बजार चलखेल (मार्केट म्यानिपुलेसन) जस्ता गम्भीर विषयमा बोर्ड थप कठोर र स्पष्ट हुनैपर्छ,” गिरीले औंल्याए।

यसैगरी, वित्तीय अर्थशास्त्री मुक्ती अर्यालले पुँजी बजार समग्र अर्थतन्त्र मापन गर्ने ‘ब्यारोमिटर’ भएको उल्लेख गरे। देशमा पुँजी निर्माण र त्यसको विस्तार गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नीतिगत स्थिरता र सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोण बिना पुँजी बजारले दिगो रूपमा लगानी परिचालन गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।

 सेयर बजार विश्लेषक प्रतिभा घिमिरेले बजारको आकार उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि त्यसभित्रका चुनौतीहरू उस्तै रहेको बताइन्। लगानीकर्ताहरू हल्ला र अनुमानको भरमा कुद्दा बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउने गरेको उनको विश्लेषण थियो। बजारलाई स्थिर र परिपक्व बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

“वित्तीय साक्षरता र दीर्घकालीन लगानी गर्ने संस्कृतिको अभावले धेरैजसो लगानीकर्ताहरू छोटो समयमै नाफा कमाउने होडमा छन्,” घिमिरेले भनिन्, “संस्थागत सहभागिता र आधुनिक वित्तीय उपकरणको अभावले बजारको पूर्ण विकासमा तगारो हालेको छ।”

रोजगारी र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने दल नेपाली कांग्रेसले पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको मेरुदण्ड बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड थियो। पुँजी बजारलाई केवल नाफा र घाटाको साँघुरो चस्माले मात्र नहेरी, मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर, क्यापिटल कम्पनी र अन्य सेवा प्रदायकमार्फत भइरहेको रोजगारी सिर्जनाको पाटोबाट पनि बुझ्न सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।