काठमाडौं — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका बेला ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी जुटेको छ। कर्णाली र बागमती प्रदेशमा निर्माण हुने तीनवटा जलविद्युत् आयोजनामा १४ वटा स्वदेशी बैंकले करिब १ खर्ब (९८ अर्ब ३४ करोड) रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्।

लामो समयदेखि पूर्वाधार अभाव झेलिरहेको कर्णाली प्रदेशमा मात्रै झन्डै डेढ खर्ब कुल लागतका दुई ठूला आयोजना निर्माण हुँदैछन्। कालीकोटमा निर्माण हुने ४२० मेगावाट क्षमताको ‘तिला–२’ र २९८ मेगावाटको ‘तिला–१’ ले कर्णालीको आर्थिक परिदृश्य नै बदल्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, दोलखा र रामेछापको सीमामा बन्ने ९ मेगावाटको ‘खिम्ती–घ्वाङ्’ साना जलविद्युत् आयोजनाले पनि वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) टुंग्याएको छ।

आयोजना र लगानीको अवस्था:

• तिला-२ (४२० मेगावाट): करिब ७० अर्ब ७ करोड कुल लागत रहेको यस आयोजनामा एभरेष्ट बैंकको अगुवाइमा ९ वटा बैंकले ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दैछन्। यो आंशिक जलाशययुक्त (पिकिङ) आयोजना भएकाले हिउँदमा पनि दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ।

• तिला-१ (२९८ मेगावाट): करिब ५९ अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा ४ बैंकले ४४ अर्ब ५५ करोड लगानी गर्दैछन्। २०८७ पुससम्ममा निर्माण सक्ने लक्ष्य छ।

• खिम्ती–घ्वाङ् (९ मेगावाट): १ अर्ब ८० करोड लागतको यस आयोजनामा एनएमबी बैंक एक्लैले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव र नीतिगत चुनौती

हाल बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्बभन्दा बढी निक्षेप थुप्रिएर बसेको अवस्थामा एकैपटक यति ठूलो रकमको वित्तीय व्यवस्थापन हुनुले सुस्त बनेको बजारलाई चलायमान बनाउने आशा जगाएको छ। यसले निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, छड), ढुवानी र श्रम बजारमा ठूलो पुँजी प्रवाह गर्नेछ। हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले यो सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मोडलले ठूला पूर्वाधारमा स्वदेशी बैंकको सक्षमता प्रमाणित गरेको र लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गरेको बताएका छन्।

यति ठूलो सम्भावनाका बाबजुद सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल भने कायमै छ। ४४० मेगावाट क्षमताको तिला-१ लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २९८ मेगावाटको मात्र पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गरिदिनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सयौं आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहँदा सरकारले पारदर्शी र द्रुत रूपमा पीपीए खुला गरे ऊर्जा क्षेत्रमा अझै ठूलो लगानी भित्रिने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

विगतका झन्झटहरू (मुआब्जा, रुख कटान, प्रसारण लाइन) लाई पन्छाएर सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सहजीकरण गरेमा यी आयोजनाहरूले कर्णालीका स्थानीयलाई रोजगारी, सेयर र पूर्वाधार विकासको प्रत्यक्ष लाभ दिलाउने निश्चित छ।