काठमाडौं, २४ असोज । निर्वाचन आयोगले चुनावका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको समेत खर्च विवरण सार्वजनि गर्नु पर्ने बताएको छ । आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गरेर चुनावका उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि कानुन बमोजिम पेस गर्ने चुनाव खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको हो ।

आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन हुन थालेको छ ।

आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति २०७७’ बमोजिम चुनावका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाइएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनाव खर्चको हद निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनाव खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले चुनाव सम्पन्न भएपछि कानुन बमोजिम पेस गर्ने चुनाव खर्च विवरणमा समावेश गरे÷नगरेकोबारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्त/दुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।