काठमाडौं, १० फागुन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विस्तारित ऋण सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गत सातौँ समीक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीति तथा सुधारमा नेपाल सरकारसँग कर्मचारी तहमा सहमति भएको जनाएको छ। यससँगै नेपालले थप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने मार्ग खुलेको छ।

न्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सारवत जहाँ नेतृत्वको टोलीले फागुन ६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा रहेर सन् २०२६ को नियमित आर्थिक परामर्श तथा कार्यक्रम समीक्षा सम्बन्धी छलफल गरेको थियो। भ्रमणको अन्त्यमा जारी वक्तव्यमा उक्त सहमति कोषको कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यकारी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएमा नेपालले ३१ दशमलव ३२ मिलियन विशेष आहरण अधिकार ९एसडीआर० अर्थात् करिब ४३ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको थप सहायता प्राप्त गर्नेछ। यससँगै कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले पाउने कुल सहयोग २८२ दशमलव ४२ मिलियन एसडीआर करिब ३८४ दशमलव ४ मिलियन अमेरिकी डलर पुग्नेछ।

कोषका अनुसार चुनौतीपूर्ण आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद कार्यक्रमअन्तर्गत सुधार कार्यान्वयनमा नेपालले सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ। सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्मका अधिकांश परिमाणात्मक कार्यसम्पादन लक्ष्य पूरा भएका छन्, यद्यपि बालकल्याण अनुदानसम्बन्धी सूचकमा सामान्य कमी देखिएको छ।

सातौँ समीक्षाअन्तर्गत भन्सार अनुपालन सुधार रणनीति स्वीकृत गरिएको, ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा अन्तर्गत बैंकहरूको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको तथा सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी नियम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी मस्यौदामा सहमति भई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

कोषले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। आन्दोलनजन्य अवरोध, आर्थिक अनिश्चितता तथा निजी क्षेत्रको लगानी निर्णयमा ढिलाइका कारण आर्थिक गतिविधि अपेक्षाभन्दा सुस्त रहने उल्लेख गरिएको छ।

जनवरी २०२६ सम्म वार्षिक आधारमा मुद्रास्फीति २ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। कमजोर आन्तरिक मागका कारण मूल्यवृद्धि न्यून रहेको जनाइएको छ। विप्रेषण आप्रवाह बलियो रहनु, पर्यटन आम्दानी स्थिर रहनु तथा आयात वृद्धि सुस्त हुनुले बाह्य क्षेत्र भने सुदृढ बनेको कोषले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त स्तरभन्दा माथि रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

तर वित्तीय क्षेत्रका जोखिम बढ्दै गएको भन्दै खराब कर्जा अनुपात जनवरी २०२६ सम्म ५ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको कोषले जनाएको छ। हालै सम्पन्न ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तरमा थप चुनौती देखाउन सक्ने र बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ बनाउन आवश्यक उपाय सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आगामी दिनमा शान्त राजनीतिक वातावरण कायम भए व्यवसायिक विश्वास पुनःस्थापित भई लगानी तथा आन्तरिक माग पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने कोषको धारणा छ। तर राजनीतिक अनिश्चितता, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोरी, वित्तीय क्षेत्रका जोखिम तथा विप्रेषणमा सम्भावित सुस्तता प्रमुख जोखिमका रूपमा औंल्याइएको छ।

कोषले व्यापक आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्न, आन्तरिक राजस्व परिचालन बढाउन, सार्वजनिक लगानीको दक्षता सुधार गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीति उपकरणहरू थप प्रभावकारी बनाउन सुधार जारी राख्न सुझाव दिएको छ। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका उपाय सुदृढ गरी नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलको ग्रे सूचीबाट बाहिरिन सहयोग पुर्‍याउन तथा निजी लगानी आकर्षित गर्न सुशासन सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।

भ्रमणका क्रममा टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विकास साझेदारहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो।

कोषले भ्रमण अवधिमा नेपाली अधिकारीहरूसँग खुला र रचनात्मक छलफल भएको भन्दै धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ।