२०४८ यताका प्रमुख पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुने
वि.सं.२०८२ चैत १५ आइतवार १०:५७
shares

काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी गठन हुने उक्त समिति कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरेर काम गर्नेछ।
समितिले सम्पत्ति छानबिन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा २०६२र६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ।
सरकारको यो कदम भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको प्रयासको रूपमा देखिएको छ।















