काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले लागू गरेको मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा पछिल्लो समय दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताबीच चर्चाको केन्द्र बनेको छ। सीमित पूँजी भएका लगानीकर्तालाई ठूलो रकम बराबरको शेयर कारोबार गर्न दिने यो व्यवस्था एकातिर अवसरको ढोका खोल्ने माध्यमका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले जोखिम पनि उत्तिकै बढाउने विश्लेषण गरिएको छ।

मार्जिन ट्रेडिङको आधारभूत अवधारणा हेर्दा, लगानीकर्ताले आफ्नै पूँजीलाई धितो (मार्जिन) राखेर बाँकी रकम ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयर खरिद गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, ३० हजार रुपैयाँ भएको लगानीकर्ताले थप ७० हजार रुपैयाँ ब्रोकरबाट लिएर १ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किन्न सक्छ। यसलाई वित्तीय लिभरेज भनिन्छ, जसले कम पूँजीलाई धेरै प्रभावशाली बनाउने काम गर्छ।

तर, यही लिभरेज नै अवसरसँगै जोखिमको मुख्य कारण पनि हो। बजार बढ्दा लगानीकर्ताको नाफा गुणात्मक रूपमा बढ्ने सम्भावना हुन्छ। तर बजार घट्दा घाटा पनि सोही अनुपातमा बढ्ने हुँदा लगानीकर्ताले दोब्बर जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस कारण मार्जिन ट्रेडिङलाई “दुईधारे तरवार” का रूपमा विश्लेषण गरिन्छ।

नियामकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, बोर्डले मार्जिन सुविधा प्राप्त गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ। लगानीकर्ताले छुट्टै मार्जिन ट्रेडिङ खाता र डिम्याट खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ भने ब्रोकरसँग औपचारिक सम्झौता गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। साथै, सबै कम्पनीका शेयरमा मार्जिन सुविधा उपलब्ध नभई निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीहरूमा मात्र लागू गरिएको छ, जसले बजारको स्थायित्व जोगाउने लक्ष्य राखेको छ।

हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ले करिब १२३ कम्पनीलाई मात्र मार्जिन कारोबारका लागि योग्य सूचीमा राखेको छ। यसमा बैंकिङ, बीमा, माइक्रोफाइनान्स, हाइड्रोपावर लगायतका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरू समावेश छन्। यो चयनले बजारमा गुणस्तरीय र तुलनात्मक रूपमा स्थिर कम्पनीहरूमा मात्र लिभरेज आधारित कारोबार केन्द्रित गर्न खोजिएको संकेत दिन्छ।

मार्जिन सुविधाले बजारमा तरलता (liquidity) बढाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। किनभने, कम पूँजी भएका लगानीकर्ताले पनि ठूलो रकमको कारोबार गर्न पाउने हुँदा खरिदबिक्रीको चाप बढ्न सक्छ। यसले बजारलाई सक्रिय बनाउने, कारोबार रकम बढाउने र छोटो अवधिमा ट्रेन्ड निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।

तर, यसैको अर्को पाटो जोखिमपूर्ण छ। बजार घट्ने अवस्थामा “मार्जिन कल” र “फोर्स सेल” जस्ता अवस्था आउन सक्छन्। यदि लगानीकर्ताले थप रकम उपलब्ध गराउन सकेन भने ब्रोकरले घाटामै शेयर बिक्री गर्न सक्छ, जसले नोक्सानी अझ बढाउने सम्भावना हुन्छ। अझ, शेयरको मूल्य स्थिर वा घट्दो अवस्थामा हुँदा पनि ऋणको ब्याज र सेवा शुल्क भने निरन्तर तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नीतिगत रूपमा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ। ब्रोकरले आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा दिन पाउने व्यवस्था छ भने एकै लगानीकर्ता वा सम्बन्धित समूहलाई कुल क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइँदैन। यसले प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

समग्रमा हेर्दा, मार्जिन ट्रेडिङले नेपाली शेयर बजारलाई आधुनिक र लिभरेज आधारित संरचनातर्फ लैजाने संकेत दिएको छ। तर यसको सफल प्रयोगका लागि लगानीकर्ताको ज्ञान, अनुशासन र बजार मनोविज्ञानको बुझाइ अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। अनुभवहीन लगानीकर्ताका लागि यो अवसरभन्दा बढी जोखिम बन्न सक्ने भएकाले सचेत र रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने जानकारहरू सुझाव दिन्छन्।