सरकारले पूँजीबजारलाई थप आकर्षक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस विषयमा सरोकारवालासँग सुझाव आह्वान गरेको हो।

यसअघि सार्वजनिक गरिएको सय बुँदे कार्ययोजनालाई आधार मानेर राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका मुख्य एजेन्डाहरूलाई समावेश गर्दै उक्त प्रतिबद्धतापत्र तयार गरिएको जनाइएको छ। सरकारका अनुसार यस दस्तावेजमार्फत नीति तथा कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

मस्यौदामा पूँजीबजार सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ। बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र विश्वासयोग्य बनाउन नियामकीय सुधारलाई तीव्रता दिने, आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली विकास गर्ने तथा लगानीकर्ता संरक्षणका संयन्त्रहरूलाई सुदृढ बनाउने योजना समेटिएको छ। यसले बजारको संरचनात्मक कमजोरी हटाउँदै लगानीकर्तामा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले साना लगानीकर्तासँगै स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने रणनीति अघि सारेको छ। दीर्घकालीन र स्थिर लगानी भित्र्याउन संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने ठहर गर्दै तिनको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरणमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै पूँजीबजारलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। बजारप्रतिको विश्वास सुदृढ बनाउन नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुने निष्कर्षसहित कर नीतिलाई समेत स्थिर र लगानीमैत्री बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा पूँजीबजारको समग्र विकासलाई आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्दै दीर्घकालीन लगानी वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ, जसले आगामी दिनमा पूँजीबजारमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।