काठमाडौं, १७ वैशाख । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अब प्रत्येक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने नयाँ प्रणाली सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरे। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्ट गर्ने कार्य कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

यससँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) को तलब प्राप्त गरिसकेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब वितरण गर्दा बजारमा उपभोग र माग बढ्ने, जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो व्यवस्था प्रारम्भमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र क्रमशः अन्य सरकारी वेतनधारीहरूमा विस्तार गरिने जानकारी दिए।

महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले पनि अब प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई समेत विस्तारै यही प्रणाली लागू गरिने बताए। उनका अनुसार हालको प्रविधिले कर्मचारीले चाहेअनुसार १५ दिन वा मासिक रूपमा तलब प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सम्भव बनाएको छ।

अर्धमासिक तलब प्रणालीले बजारमा नियमित माग सिर्जना गर्ने, उपभोग खर्चलाई सन्तुलित बनाउने तथा साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।