काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैचोटि पदमुक्त हुने भएका छन्। शुक्रबार जारी गरिएको उक्त अध्यादेशलाई सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्ने र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यस निर्णयअनुसार विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत नियुक्त कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका हुन्। लामो समयदेखि बहसमा रहेको राजनीतिक नियुक्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप सरकारले यो कदम चालेको जनाएको छ।

सञ्चार, हवाई सेवा र मुद्रण क्षेत्रमा व्यापक असर

अध्यादेशअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) अन्तर्गतका दुई सञ्चालक र गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जनाको पद रिक्त हुने भएको छ।

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना पदाधिकारीसमेत पदमुक्त हुने भएका छन्।

प्रेस, दूरसञ्चार र उड्डयन क्षेत्रमा पनि असर

प्रेस काउन्सिल नेपाल अन्तर्गत मनोनित अध्यक्ष र सदस्य गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना पदमुक्त हुने भएका छन्।

त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतका चार जना सदस्य पनि पदमुक्त हुनेछन्।

सूचना, प्रविधि र विज्ञापन क्षेत्रमा पनि प्रभाव

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ पदाधिकारी तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गत प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जना पद रिक्त हुने भएका छन्।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ अन्तर्गतका अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत तीन जना तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुने भएका छन्।

सरकारले यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने यसले राज्यका निकायहरूमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने बाटो खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।