काठमाडौं, २५ वैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आउने बताएका छन्।

बिजमाण्डूले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट कन्फ्रेन्समा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद सरकार आर्थिक सुधार र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताए।

“अपेक्षा धेरै छन्, तर स्रोतसाधन सीमित छन्। त्यसो भन्दैमा सरकारलाई छुट छैन,” उनले भने, “आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आर्थिक विकासको प्रस्थान विन्दुका रूपमा आउनेछ।”

उनले अब नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा पनि निर्माणाधीन तथा चालु आयोजनालाई प्राथमिकता दिने सरकारको सोच रहेको स्पष्ट पारे।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा अघि बढाइने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने जानकारी दिए । “निजी क्षेत्रले आत्मसम्मान महसुस गर्ने गरी सहकार्य गर्न सरकार इच्छुक छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रको योगदान नभएको भए नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनथ्यो।”

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ। साथै प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।

“विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन विस्तृत तयारी भइरहेको छ। निर्यात रणनीतिमा पनि हाम्रो विशेष जोड छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “त्यसका लागि प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।”

उनले लामो समयदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका पुराना आयोजनाको दायित्व भुक्तानी चुनौतीपूर्ण बनेको पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत खपत वृद्धि र निर्यात रणनीतिमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिँदै जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा समेत सरकार संवेदनशील रहेको बताए।

सरकारको स्वामित्वमा आउने जलविद्युत आयोजनाको भौतिक तथा प्राविधिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मापदण्ड तयार गरी छुट्टै कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।