काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने बताएका हुन्।

सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नाप–नक्सा गर्ने र भूमि अभिलेखलाई डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ।

‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप–नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

त्यसैगरी, सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको छ। असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले यस कदमबाट वर्षौँदेखि थाती रहेका भूमि सम्बन्धी विवाद समाधान हुने तथा आवासविहीन नागरिकलाई स्थायी समाधान उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।