नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने गरी तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा महासंघले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने र रोकिएको निजी लगानी पुनः सक्रिय बनाउने खालका नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ ले हालको विप्रेषण र आयातमा आधारित आर्थिक संरचनाले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् । उनले हरेक वर्ष परिवर्तन हुने कर नीतिका कारण लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको भन्दै स्थिर कर प्रणाली र अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठनको माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले आगामी बजेटलाई “रूपान्तरणकारी बजेट” का रूपमा प्रस्तुत गर्दै पुराना आर्थिक ढाँचा तोड्ने संकेत गरेका छन् । बजारमा माग घटेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको र लगानी सुस्त रहेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो ।

महासंघले अहिले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता करिब ४० प्रतिशतमा सीमित भएको तथा निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पूँजी निर्माणमा योगदान चार वर्षयता तीव्र रूपमा घटेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । उच्च कर भारका कारण अनौपचारिक कारोबार र अवैध व्यापार बढ्दै गएको भन्दै निजी क्षेत्रले कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यस्तै, महासंघले निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष नीति, रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन योजना, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन तथा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने नीति आवश्यक रहेको पनि निजी क्षेत्रको जोड छ ।