मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी भू–राजनीतिक तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः दबाब सिर्जना गर्न थालेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध, तेल तथा ग्यासको मूल्यवृद्धि र विश्व व्यापारमा बढ्दो अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने तथा मुद्रास्फीति फेरि बढ्ने संकेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक अवस्था तथा सम्भावना २०२६ मध्य–वर्षीय अद्यावधिक’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । यो यसअघि जनवरीमा गरिएको अनुमानभन्दा ०.२ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । सन् २०२७ मा भने सामान्य सुधार हुँदै वृद्धि दर २.८ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्यपूर्व संकटको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा परेको उल्लेख गरेको छ । तेल र ग्यास आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य बढेको छ । त्यससँगै ढुवानी, बीमा तथा उत्पादन लागत बढ्दा विश्वभर व्यवसाय र उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार परेको जनाइएको छ ।

ऊर्जा मूल्यवृद्धिसँगै खाद्य सुरक्षामाथि पनि चुनौती थपिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । मल आपूर्तिमा समस्या आउन थालेपछि कृषि उत्पादन प्रभावित हुने र त्यसले आगामी महिनामा खाद्यान्नको मूल्य अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

विश्वव्यापी मुद्रास्फीति केही समय नियन्त्रणतर्फ उन्मुख देखिए पनि अहिले पुनः बढ्ने संकेत देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको निष्कर्ष छ । विकसित मुलुकहरूमा मुद्रास्फीति २०२५ को २.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने विकासशील मुलुकहरूमा यो दर ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ५.२ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले श्रम बजारको मजबुती, उपभोक्ता माग तथा कृत्रिम बौद्धिकतासँग सम्बन्धित लगानीले केही राहत दिने उल्लेख गरे पनि ती तत्व मात्रै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब कम गर्न पर्याप्त नहुने जनाएको छ । विशेषगरी इन्धन र खाद्यान्न आयातमा निर्भर मुलुकहरू बढी प्रभावित हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पश्चिम एशियामा संकटको असर अझ गम्भीर देखिएको छ । त्यहाँको आर्थिक वृद्धि दर २०२५ को ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २०२६ मा १.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा आपूर्ति संकट, पूर्वाधार क्षति, पर्यटनमा गिरावट र व्यापार अवरोधले त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागका प्रमुख ली जुनह्वाले मध्यपूर्व संकटले विशेषगरी विकासशील देशहरूमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार बढ्दो ऋण लागत, विदेशी पूँजी बाहिरिने जोखिम तथा सीमित वित्तीय स्रोतका कारण दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।