काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले तयार पारेको बजेट जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे सार्वजनिक हुँदैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वाचन गर्ने कार्यतालिका संसद् सचिवालयले पुष्टि गरेको छ।

सरकारी सूत्रका अनुसार यस वर्षको बजेटको कुल आकार करिब २० खर्ब रुपैयाँ हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने तीन मुख्य उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।

सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि पनि यस पटकको बजेटको चासोको विषय बनेको छ। बढ्दो जीवनयापन खर्च र कर्मचारी महासंघको निरन्तर दबाबका बीच तलब समायोजनबारे अर्थ मन्त्रालयभित्र छलफल जारी रहे पनि वृद्धिको दर भने अझै टुंगिएको छैन।

कर संरचनामा पनि उल्लेखनीय हेरफेर हुने संकेत देखिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, आयात नीति, विद्युतीय सवारी साधन, सूचना प्रविधि क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्यमसँग जोडिएका कर व्यवस्थामा सुधारको अपेक्षा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ।

उद्योगी तथा व्यवसायी वर्गले भने बजेटबाट राहत र प्रोत्साहनको अपेक्षा राखेका छन्। बजारमा माग सुस्ताएको, लगानीको वातावरण कमजोर बनेको र आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको भन्दै उनीहरूले लगानीमैत्री नीति, कर प्रणालीमा निरन्तरता, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण र उत्पादन क्षेत्रको प्रोत्साहनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सर्वसाधारण नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार प्रमुख अपेक्षाका रूपमा देखिएका छन्। निर्वाचनपछि सत्तासीन बालेन नेतृत्वको सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च रहेकाले यस बजेटलाई सरकारको आर्थिक प्रतिबद्धताको कसीका रूपमा लिइँदैछ।

राजस्व संकलनमा देखिएको दबाब, चालू खर्चमा बढ्दो भार र विकास खर्च खुम्चिने जोखिमका बीच सार्वजनिक हुन लागेको यो बजेटलाई आगामी वर्षको आर्थिक दिशानिर्देश गर्ने निर्णायक दस्तावेजका रूपमा अर्थविद् र नीति विश्लेषकहरूले हेरेका छन्।