काठमाडौं — प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको करिब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा दुरुपयोग भएको आरोपमा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित १२ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धानका आधारमा प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलसहित कानुनबमोजिम सजायको माग गरेको हो।

अभियोगअनुसार कृषि, वन तथा पशु विज्ञानसँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रको परियोजनाका नाममा स्वीकृत गरिएको कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग नभई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको पाइएको छ। अनुसन्धान निकायले कर्जाको रकम विभिन्न खातामार्फत घुमाइएको तथा कारोबारलाई वैध देखाउन कृत्रिम कम्पनीहरूको प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा कर्जा रकम साना–साना भागमा विभाजन गरेर विभिन्न खातामा पठाउने विधि अपनाइएको उल्लेख छ। यसरी रकमको वास्तविक उपयोग लुकाउने प्रयास भएको दाबी अभियोजन पक्षको छ। उक्त प्रक्रियाले बैंकिङ प्रणालीभित्रको निगरानी संयन्त्रलाई समेत चुनौती दिएको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ।

मुद्दामा तत्कालीन सीईओ शेरचनसँगै बैंकका वरिष्ठ व्यवस्थापन तहका केही अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यस्तै कर्जा लिने संस्थासँग आबद्ध अध्यक्ष, सञ्चालक तथा पूर्वपदाधिकारीहरूविरुद्ध समेत अभियोग दर्ता गरिएको छ। प्रतिवादीअनुसार फरक–फरक रकम बराबरको बिगो दाबी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ।

अभियोगपत्रमा कर्जा स्वीकृतिका क्रममा धितोको यथोचित मूल्यांकन नगरिएको, बैंकको आन्तरिक नीतिसहित नियामक निकायका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना नभएको तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको उल्लेख छ। कर्जा प्रवाहपछि त्यसको प्रयोग र अवस्थाबारे आवश्यक अनुगमन हुन नसकेको आरोप पनि लगाइएको छ।

यता प्रतिवादीहरूले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा कर्जा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लिइएको र सञ्चालन खर्च, कर्मचारी तलब तथा संस्थागत दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गरिएको हो। बैंकका पूर्वअधिकारीहरूले पनि कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया प्रचलित व्यवस्था अनुरूप भएको जिकिर गर्दै रकमको अन्तिम प्रयोगका लागि आफूहरू प्रत्यक्ष जिम्मेवार नरहेको बताएका छन्।

बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला चर्चित प्रकरणमध्ये मानिएको यस मुद्दाले कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय निगरानीको प्रभावकारितामाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। अदालतको आगामी सुनुवाइले प्रकरणको कानुनी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।