काठमाडौं — कम्पनीहरूले साधारण सभाबाट लाभांश पारित भएको ४५ दिनभित्र सेयरधनीलाई वितरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कम्पनी कानुन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समावेश गरिएको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र लाभांश वितरण नगरे कम्पनीले सम्बन्धित सेयरधनीलाई ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले संसद्मा दर्ताको अन्तिम चरणमा रहेको “कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२” मार्फत लाभांश वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा कतिपय कम्पनीहरूले साधारण सभाबाट लाभांश स्वीकृत गराएपछि पनि लामो समयसम्म वितरण नगरेको गुनासो बढ्दै गएकाले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि अदालत, नियामक निकाय वा अन्य सक्षम निकायको आदेशका कारण लाभांश वितरण रोकिएको अवस्थामा भने उक्त समयसीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक विपत्ति वा कम्पनीको नियन्त्रणबाहिरका विशेष परिस्थितिमा समेत तोकिएको समयभित्र वितरण गर्न नसके कानुनी दायित्व नलाग्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।

सरकारी स्वामित्व रहेका कम्पनीका हकमा भने थप नियन्त्रणात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका कम्पनीहरूले लाभांश वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता कम्पनीले लाभांश वितरण गर्दा सरकारले जारी गर्ने निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेछ।

मस्यौदाले लाभांश प्राप्त गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ। सेयरधनी दर्ता किताबमा नाम कायम रहेका व्यक्ति वा उनका कानुनी हकवालाले मात्र लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले लाभांश वितरण प्रक्रियामा देखिने विवाद तथा अन्योल कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, कम्पनीले लाभांशका लागि छुट्याइएको नाफाबाहेक अन्य स्रोतबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। विशेषगरी सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, सहायता वा प्रतिभूतिका रूपमा प्राप्त रकमलाई लाभांश वितरणमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था राखिएको छ। यसलाई कम्पनीहरूको वित्तीय अनुशासन र सेयरधनीको हित संरक्षणसँग जोडेर हेरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले लाभांश वितरणलाई समयमै सुनिश्चित गर्नुका साथै कम्पनीहरूको वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि विधेयक यथावत् पारित भएमा सेयरधनीले लाभांशका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास थप बलियो बन्न सक्ने देखिन्छ।