नेपालका उद्योगी–व्यवसायीले सामाजिक काममा सहयोग गर्ने अभ्यास नयाँ होइन। विद्यालय निर्माणदेखि पाटीपौवा, धर्मशाला, सडक, खानेपानी आयोजना तथा विपन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने परम्परा दशकौँदेखि चलिआएको छ। प्राकृतिक विपद्का बेला सरकारले सञ्चालन गर्ने राहत तथा उद्धार अभियानमा पनि निजी क्षेत्रले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। यस्ता सहयोग भने कानुनी बाध्यताभन्दा पनि स्वेच्छिक योगदानका रूपमा हुँदै आएका छन्।

विश्वका धेरै मुलुकमा भने सामाजिक सहयोग व्यक्तिगत इच्छामा मात्र सीमित छैन। उद्योग वा व्यवसायले आर्जन गरेको नाफाको निश्चित हिस्सा समाजको हितमा खर्च गर्नुपर्ने अवधारणा संस्थागत रूपमै स्थापित छ। यसलाई ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ (सीएसआर) भनिन्छ। यसको मूल उद्देश्य व्यवसायबाट कमाएको आम्दानीको केही अंश समाजमा पुनः लगानी गर्नु, सरकारी पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनु तथा उद्योगबाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो।

नेपालमा सीएसआरलाई कानुनी मान्यता पाएको धेरै समय भएको छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले पहिलो पटक मझौला र ठूला उद्योगलाई आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले यो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउँदै दायरासमेत विस्तार गर्‍यो।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार मझौला, ठूला उद्योग तथा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु र साना उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। रकम छुट्याउनु मात्रै पर्याप्त मानिँदैन। उद्योगले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने तथा नियम उल्लंघन गरे जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ ले सीएसआर खर्च गर्न मिल्ने क्षेत्रसमेत तोकेको छ। विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकृतिविरुद्धका अभियानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस्तै, उद्योगले खर्च गर्ने कुल सीएसआर रकमको कम्तीमा आधा हिस्सा आफूबाट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आफ्नै व्यवसायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गतिविधिमा यस्तो रकम प्रयोग गर्न कानुनले रोक लगाएको छ।

सीएसआर कार्यान्वयनको तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित अभ्यास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्टै सीएसआर कोषमा राख्नुपर्छ। सो रकम खर्च गर्नुअघि वार्षिक योजना तयार गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा नियामकलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, मानवीय सहयोग र दिगो विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रममै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले सीएसआरको रकम प्रयोग गर्न नपाइने क्षेत्रसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। ब्रान्ड प्रचार, कार्यक्रम प्रायोजन, राजनीतिक गतिविधि, व्यावसायिक लाभ हुने कार्यक्रम, विज्ञापन, र्‍याली, व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएका संस्था वा व्यक्तिलाई सहयोग तथा शेयरधनी वा सञ्चालकसँग सम्बन्धित संस्थामा रकम उपलब्ध गराउन नपाइने प्रावधान राखिएको छ। यसले सीएसआरलाई विशुद्ध सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमाभित्र राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।