नेपालमा स्वदेशमै उत्पादन भएको कपडा लगाउने सपना कुनै कल्पना मात्र होइन, एक समयको वास्तविकता थियो। देशभित्रै कपास खेती हुन्थ्यो, त्यसबाट धागो उत्पादन गरिन्थ्यो र सरकारी उद्योगमार्फत कपडा बुनेर बजारमा पुर्‍याइन्थ्यो। उत्पादनले सम्पूर्ण माग धान्न नसके पनि स्वदेशी वस्त्र उद्योगले बजारमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको थियो। तर समयसँगै कपास खेती, धागो उद्योग र कपडा कारखानाबीचको त्यो उत्पादन शृंखला टुट्दै गयो र आज ती उद्योगहरू इतिहासका पानामा सीमित हुन पुगेका छन्।

नेपालको आधुनिक वस्त्र उद्योगको आधारशिला पञ्चायतकालमा राखिएको थियो। औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने सरकारी नीतिअन्तर्गत चीन सरकारको सहयोगमा हेटौंडा कपडा उद्योग स्थापना गरियो। निर्माण सम्पन्न भएपछि उद्योगले व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन सुरु गर्‍यो। त्यसबेला वार्षिक करोडौं मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यो उद्योग देशकै ठूलो वस्त्र उत्पादन केन्द्रका रूपमा चिनिन्थ्यो।

सुती कपडा, धोती, साडी, तन्ना र विभिन्न प्रकारका कपासजन्य कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगमा एक हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए। उद्योग चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुन्थ्यो भने त्यसको उत्पादन गुणस्तर र टिकाउपनका कारण बजारमा लोकप्रिय मानिन्थ्यो। विकल्प सीमित भएका कारण सरकारी उद्योगको उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास पनि बलियो थियो।

तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै उद्योगको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप बढ्दै गयो। कर्मचारी नियुक्तिदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म राजनीतिक प्रभाव हावी हुन थालेपछि दक्ष व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गयो। उद्योग सञ्चालनभन्दा राजनीतिक भागबन्डा प्राथमिकतामा पर्दा उत्पादन क्षमता घट्न थाल्यो र आर्थिक अवस्था क्रमशः बिग्रँदै गयो।

यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कपडा उत्पादन प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन आयो। नयाँ प्रविधिले कम लागतमा छिटो उत्पादन सम्भव बनाइरहेको बेला हेटौंडा कपडा उद्योग भने पुरानै मेसिन र पुरानै संरचनामा सीमित रह्यो। आवश्यक आधुनिकीकरण हुन नसक्दा उत्पादन लागत बढ्दै गयो र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्योग असफल हुन पुग्यो।

आर्थिक उदारीकरणपछि भारत र चीनबाट सस्तो मूल्यमा कपडा आयात हुन थालेपछि स्वदेशी उत्पादन थप दबाबमा पर्‍यो। त्यसमाथि लोडसेडिङ, महँगो उत्पादन लागत र कमजोर व्यवस्थापनले उद्योगलाई लगातार घाटामा धकेल्यो। अन्ततः सरकारले उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो र केही वर्षमै देशको प्रमुख सरकारी कपडा उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भयो।

हेटौंडा कपडा उद्योगसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण संस्था थियो बुटवल धागो कारखाना। स्वदेशी कपडा उद्योगलाई आवश्यक धागो उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो कारखानाले दैनिक ठूलो परिमाणमा पोलिस्टर, कटन र मिश्रित धागो उत्पादन गर्थ्यो। सयौँ कामदारलाई रोजगारी दिएको यो उद्योग नेपाली वस्त्र उद्योगको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्थ्यो।

तर कपडा उद्योगको माग घट्दै गएपछि धागो कारखानाले पनि बजार गुमाउन थाल्यो। निजी उद्योगले विदेशबाट सस्तो धागो आयात गर्न थाले, कच्चा पदार्थको अभाव, विद्युत संकट र व्यवस्थापकीय कमजोरी थपिँदै जाँदा कारखाना पनि सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। अन्ततः यसको उत्पादन पनि बन्द भयो र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार उपयोगविहीन अवस्थामा पुग्यो।

सरकारले कपडा र धागो उद्योगलाई स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन कपास खेतीलाई पनि प्रोत्साहन दिएको थियो। पश्चिम तराईका जिल्लामा किसानलाई उन्नत बीउ, प्राविधिक सहयोग र सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कपास विकास समिति गठन गरिएको थियो। किसानले उत्पादन गरेको कपास सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था भएकाले हजारौँ परिवार यसैबाट जीविकोपार्जन गर्थे।

तर धागो र कपडा उद्योग बन्द भएसँगै कपास खेतीको आधार पनि कमजोर बन्यो। खरिद गर्ने उद्योग नै बन्द भएपछि किसानले कपास खेती छोड्न थाले। सरकारी संरचना निष्क्रिय बन्दै गयो र एक समय हजारौँ हेक्टरमा फैलिएको कपास खेती क्रमशः हराउँदै गयो। यससँगै नेपालभित्रै कपासदेखि कपडासम्मको सम्पूर्ण उत्पादन चक्र टुट्यो।

अहिले सरकारले फेरि हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र कपास उत्पादन प्रणाली पुनर्जीवित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पोशाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यदि सरकारी निकायको मागलाई आधार बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सकियो भने उत्पादनको प्रारम्भिक बजार सुनिश्चित हुने सरकारको विश्वास छ।

तर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु केवल राजनीतिक घोषणाले सम्भव हुने विषय होइन। चार दशक पुराना मेसिन, जीर्ण भवन, नयाँ प्रविधिको आवश्यकता, अर्बौँ रुपैयाँ लगानी, दक्ष व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धी उत्पादन लागतजस्ता चुनौती अझै उस्तै छन्। विगतमा पटक–पटक पुनः सञ्चालनको घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा पुग्न नसक्नुले पनि यही कठिनाइ देखाउँछ।

त्यसैले अबको सफलता केवल उद्योग खोल्ने निर्णयमा होइन, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। यदि विगतजस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र अप्रभावकारी सञ्चालन दोहोरियो भने पुनरुत्थानको प्रयास फेरि असफल हुन सक्छ। तर आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन र स्पष्ट औद्योगिक नीतिका साथ अघि बढ्न सके स्वदेशी कपास, धागो र कपडा उद्योगको चक्र पुनः स्थापित गर्ने अवसर भने अझै बाँकी छ।