काठमाडौं — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १४ जनालाई विभिन्न अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले मंगलबार फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी अभियोगमा सुनुवाइ गर्दै फैसला गरेको हो। अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने ती अभियोगमा मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने अर्थात् मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ। त्यस्तै, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई पनि सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा मतियार ठहर गरेको छ। यसैगरी, प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा अभियोग लगाइएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई उल्लेखित सबैजसो कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतको फैसलाअनुसार सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजीत राई, गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पालगायत अन्य अभियुक्त पनि विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भएका छन्। राज्यविरुद्धको अपराधमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोपमा बालकृष्ण खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई एकीकृत कसुरतर्फ दोषी ठहर गरिएको छ।

यस प्रकरणमा केही अभियुक्तले भने सफाइ पाएका छन्। अदालतले रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सञ्जीव (सन्दीप) रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई लगाइएको अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको हो।

फरार रहेका आठ अभियुक्तको हकमा भने मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ। अदालतका अनुसार अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकी पक्राउ परेपछि उनीहरूको मुद्दामा कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० जेठ १० गते रायमाझी, खाण, पाण्डेलगायत ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग दर्ता गरेको थियो। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त प्रकरणमा करिब तीन वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरूको दोष वा निर्दोष सम्बन्धी फैसला सुनाएको हो।