काठमाडौं, २४ साउन । राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस २०८३ को अवसरमा राष्ट्रिय बाल पैरवी परिषद् र कन्सोर्टियम–नेपालले आयोजना गरेको बालबालिका र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबीचको संवाद तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा सांसदहरूले बालबालिकाका सवाललाई नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा बालबालिकालाई संगठित हुने तथा सहभागिता जनाउने अधिकारलाई मान्यता दिने ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष २५ साउनमा राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवस मनाइँदै आएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्ण रोकाया, राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू निस्कल राई, गणेश बी.क. र यशोदा बराललगायतको सहभागिता रहेको थियो । कन्सोर्टियम–नेपालका अध्यक्ष प्रदिप कुमार लामिछाने तथा संघीय संसदका उपसचिव नुमराज खनालको पनि सहभागिता थियो ।

संघीय संसदका उपसचिव नुमराज खनालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । बालबालिकाले दिवा खाजामा वृद्धि गर्नुपर्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्यालयमा मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नीति निर्माण तहमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बालबालिका ओसारपसारसम्बन्धी प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए ।

बालबालिकाले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय कृष्ण रोकायाले कानून निर्माणका क्रममा बालबालिकालाई मुख्य सरोकारवालाका रूपमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले बालबालिकाले उठाएका सवालहरूलाई संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

अन्य सांसदहरूले पनि बालबालिकाका सवाललाई सम्बन्धित नीति, कानून तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा सम्बोधन गर्न आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।