कुनै समय आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक बहसका लागि चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भित्र पछिल्लो समय नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस गम्भीर रूपले पेचिलो बन्यो, तर उत्तिकै रहस्यमय ढंगले सामसुम पनि भयो। निर्वाचनमा भोगेको धक्का र नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले परम्परागत राजनीतिमाथि उठाएको प्रश्नपछि एमालेभित्रैबाट उठेको ‘नेतृत्व पुस्तान्तरण’ को आवाजलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्ततः किनारा लगाइदिएका छन्। ललितपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डालाई पन्छाउँदै पुनः ओलीकै एकाधिकारलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।

पार्टीको साख खस्किँदै गएपछि एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। भूगोल, जनसंगठन र विभागहरूबाट संकलित सुझावको जगमा कार्यदलले निकालेको मुख्य निष्कर्ष थियो— ‘पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन अध्यक्ष ओलीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।’ तर, पार्टीभित्रको यो निर्मम समीक्षालाई अध्यक्ष ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। विवाद मिलाउन असोज ४ गते संयोजक थापा, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीच भएको ३ बुँदे सहमतिसमेत ओलीको असन्तुष्टिपछि तुहियो। आगामी विधान महाधिवेशनमा ‘७० वर्षे उमेर हद’ र ‘दुई कार्यकाल’ को प्रावधानबारे छलफल गर्ने सम्झौताबाट पौडेल र पोखरेलजस्ता प्रभावशाली नेताहरू नै पछि हट्न बाध्य हुनुले एमालेभित्र ओलीको शक्ति कति केन्द्रीकृत छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिएको महासचिव पोखरेलको ६५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा निर्वाचनको पराजयलाई ‘गम्भीर धक्का’ त मानिएको छ, तर प्राप्त १४ लाख मतलाई नै पार्टी पुनर्जागरणको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले सङ्कटको बेला मैदान नछाड्ने तर्क गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिए। तर, एमालेकै कतिपय नेताहरूको बुझाइ फरक छ। पुराना र निष्ठावान् कार्यकर्ताको बढ्दो असन्तुष्टि र नयाँ पुस्तामा पार्टीप्रतिको विकर्षणले एमालेको आगामी यात्रा सहज देखिँदैन। नेता विशाल भट्टराईकै शब्दमा भन्ने हो भने, यथास्थितिमा पार्टी पुनर्स्थापित हुन निकै कठिन छ। गत वर्षको ‘जेन–जी आन्दोलन’ को दबाब र निर्वाचन परिणामले ओली पार्टीको आन्तरिक सत्तामा बलियो रहे पनि आम जनमानसमा भने निरन्तर रक्षात्मक बन्दै गएको संकेत गर्छ।

एमालेको वर्तमान यो जडतालाई उसको आफ्नै इतिहाससँग दाँजेर हेर्दा निकै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। २०३५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) को स्थापनादेखि नै यो पार्टीमा वैचारिक र व्यावहारिक आवश्यकताका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आएको लामो दृष्टान्त छ। २०३९ सालमा संस्थापक महासचिव सीपी मैनालीलाई हटाएर झलनाथ खनाललाई नेतृत्व सुम्पिनु वा २०४६ सालको चौथो महाधिवेशनबाट खनाललाई विस्थापित गर्दै मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाइनु यसकै उदाहरण हुन्। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) ले एमालेलाई जुन उचाइ दियो, त्यसपछिका दिनमा नेतृत्वले नैतिक दायित्व लिने संस्कार पनि पार्टीमा बस्यो। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजय भोगे लगत्तै तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा दिएको राजीनामा एमालेको लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा मानक थियो।

२०७१ सालको नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा उदाएका ओलीको कार्यकाल भने चरम सफलता र गम्भीर विचलनको सम्मिश्रण बनेको छ। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्धको अडान, चुच्चे नक्साको प्रकाशन र २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनमार्फत प्राप्त झण्डै दुई–तिहाइको जनमत ओलीका ऐतिहासिक सफलता थिए। तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा दुई–दुई पटक गरिएको संसद् विघटनले नेकपा मात्र फुटेन, आफ्नै पार्टी एमाले पनि विभाजित भयो। त्यही बिन्दुबाट सुरु भएको एमालेको ओरालो यात्रालाई रोक्न अहिले पार्टीभित्रैबाट नयाँ अनुहार र नयाँ नीतिको माग उठेको थियो।

इतिहास साक्षी छ, नेतृत्वको विचलन वा ठुला सङ्कट आउँदा एमालेलाई उसका निष्ठावान् कार्यकर्ता र तल्लो तहको संगठनले जोगाउँदै आएका छन्। तर, अहिले समय फेरिएको छ। एकातिर पुराना कार्यकर्तामा निराशा छ भने अर्कोतिर आजको युवा पुस्ता हिजोको जस्तो वैचारिक प्रशिक्षणबाट मात्र निर्देशित छैन। यस्तो अवस्थामा सांगठनिक सुधार र नेतृत्व पुस्तान्तरणको स्पष्ट म्यान्डेटलाई दबाएर पुरानै अनुहार र कार्यशैलीमार्फत अगाडि बढ्ने एमालेको निर्णयले पार्टीलाई १२औँ महाधिवेशनसम्म पुनर्जागरणको बाटोमा लैजाला वा अझ गहिरो सङ्कटमा धकेल्ला ? यो प्रश्नको उत्तर भविष्यले दिने नै छ, तर यतिबेला भने एमालेभित्र विकल्पको आवाज ओलीको शक्तिसामु पूर्णतः मौन बनेको छ।