युद्ध र खडेरीको दोहोरो चपेटामा सुडान : २ करोड नागरिक भोकमरीको संघारमा, विश्व समुदाय मौन
वि.सं.२०८३ असोज २९ बिहीवार ०७:३३
shares

विश्वको ध्यान युक्रेन र गाजा युद्धमा केन्द्रित भइरहँदा, अफ्रिकी मुलुक सुडान भने २१औं शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय त्रासदीबाट गुज्रिरहेको छ। विगत तीन वर्षदेखि जारी आन्तरिक गृहयुद्ध र ‘एल निनो’ का कारण निम्तिएको चरम खडेरीको दोहोरो मारमा परेको सुडानमा यतिबेला इतिहासकै गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न भएको छ। राजनीतिक सत्ता-संघर्ष र जलवायु परिवर्तनको संयुक्त प्रहारले सिङ्गो देशलाई भोकमरीको भयानक अवस्थामा पुर्याएको छ।
खाद्य संकट अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च निकाय ‘इन्टेग्रेटेड फुड सेक्युरिटी फेज क्लासिफिकेसन’ (आईपीसी) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सुडानको अवस्थालाई भयावह चित्रण गरेको छ। राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ), विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत २१ वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सम्मिलित आईपीसीको तथ्याङ्कअनुसार, देशको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् करिब २ करोड मानिस गम्भीर खाद्य संकटमा छन्। त्यसमध्ये पनि १ लाख ३५ हजार नागरिक भोकमरीको सबैभन्दा खतरनाक अन्तिम चरण (क्याटास्ट्रोफ/फेमिन) मा पुगिसकेका छन्। यो यस्तो अवस्था हो, जहाँ खाद्यान्न र पानीको पूर्ण अभावमा मानिसहरु सिधै मृत्युको मुखमा पुग्छन्। घाँस, रुखका बोक्रा र जनावरलाई दिइने दाना खाएर ज्यान बचाउनुपर्ने बाध्यतामा सुडानी नागरिकहरू छन्।
सुडानको यो नियति केवल मानव-निर्मित युद्धले मात्र निम्त्याएको होइन, यसमा प्रकृतिको पनि क्रूर प्रहार छ। मूलतः निर्वाहमुखी कृषि र पशुपालनमा निर्भर सुडानी अर्थतन्त्रलाई यस वर्ष प्रशान्त महासागरमा विकसित ‘एल निनो’ मौसमी प्रणालीले तहसनहस बनाइदियो। समयमा मनसुन नहुँदा देशको आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको छ। विशेषगरी पश्चिमी भूभाग डार्फर र कोर्दोफान क्षेत्र यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। उत्तरी डार्फरमा ६६ प्रतिशत जमिनमा बाली लाग्न सकेन भने पश्चिमी कोर्दोफानले विगत २२ वर्षयताकै (सन् २००४ पछिको) सबैभन्दा चरम खडेरीको सामना गरिरहेको छ। गाउँमा अन्न फलेको छैन भने, युद्धका कारण रोजगारी र नगद गुमाएका जनतासँग बजारबाट खाद्यान्न किन्ने क्रयशक्ति शून्य छ।
यस भोकमरी र युद्धको सबैभन्दा ठूलो मूल्य सुडानी बालबालिकाले चुकाइरहेका छन्। आईपीसीको तथ्याङ्कले दक्षिणी डार्फरको न्याला सहरको अवस्थालाई अत्यन्तै चिन्ताजनक देखाएको छ। सन् २०२६ को जनवरीमा त्यहाँका पोषण केन्द्रहरूमा आउने बालबालिकामध्ये ५ प्रतिशतमा गम्भीर कुपोषण देखिएकोमा, अगस्ट महिनासम्म आइपुग्दा यो दर दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै ११ प्रतिशत पुगेको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संरचनाहरू युद्धले ध्वस्त बनाएको अवस्थामा, पर्याप्त पोषण नपाएका बालबालिकाहरू दूषित पानीका कारण हैजा र झाडापखालाको शिकार भई ज्यान गुमाइरहेका छन्। दक्षिणी डार्फरका विस्थापित शिविरहरूमा कुपोषणको दर अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनिकालको सीमा’ (फेमिन थ्रेसहोल्ड) भन्दा माथि पुगिसकेको छ।
विपत्ति जतिसुकै ठूलो भए पनि सुडान संकटको मुख्य जड सत्ताको रक्तपातपूर्ण कुण्ठा नै हो। सन् २०२३ को अप्रिल १५ देखि सुडानी सरकारी सेना (साफ) का प्रमुख अब्देल फत्ताह अल-बुरहान र अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) का कमाण्डर मोहमद हमदान डगालोबीच सुरु भएको शक्ति संघर्षले देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएको हो। द्वन्द्व अनुगमन संस्था एसीएलईडीका अनुसार, यो युद्धमा हालसम्म डेढ लाखभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने १ करोड ३० लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक विस्थापन हो। अझ विडम्बनाको कुरा, यी दुवै लडाकु पक्षले ‘भोकमरी’ लाई युद्धको रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सरकारी सेनाले विद्रोही क्षेत्रमा जाने राहत रोक्ने र विद्रोहीले सहायता सामग्री लुट्ने गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राहत गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन।
यति ठूलो मानवीय संकटसामु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता भने उदेकलाग्दो छ। युक्रेन वा मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा तत्कालै अर्बौं डलर र सहायता खन्याउने पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू सुडानको मामिलामा भने पूर्णतः उदासीन देखिएका छन्। राष्ट्रसंघले माग गरेको आपतकालीन राहत कोषको आधा रकम पनि विश्वका धनी देशले उपलब्ध गराएका छैनन्। अर्कोतर्फ, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत पनि हिस्सेदारी नभएको सुडानले आज जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो सजाय भोग्नु परिरहेको छ, जुन चरम जलवायु अन्यायको नमुना हो।
समग्रमा, सुडान यतिबेला इतिहासकै एक गम्भीर दोबाटोमा उभिएको छ। यदि तत्काल युद्धविराम कायम गरी निर्बाध रूपमा मानवीय सहायता सञ्चालन गर्न दिइएन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गरेन भने, आगामी केही महिनाभित्रै लाखौं मानिस भोकले मर्ने निश्चित छ। सुडानको यो रोदन केवल एउटा अफ्रिकी देशको मात्र समस्या होइन, यो २१औं शताब्दीको समग्र मानव सभ्यता र विवेकमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।


















