Dhulikhel Eco Banner new

करारमा ढिलाइ हुँदैमा भ्रष्टाचार नमानिने, पाँच कानुन संशोधनको तयारी

221
shares

काठमाडौं, ६ मंसिर । सरकारले व्यावसायिक तथा करारजन्य विवाद समाधानलाई सहज बनाउनेदेखि सार्वजनिक पदाधिकारीको निर्णय र आर्थिक सङ्कटमा परेका कम्पनीको पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटेर पाँचवटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

अध्यादेशको मस्यौदामार्फत मध्यस्थता ऐन, २०५५, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

प्रस्तावित संशोधनले सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदसम्बन्धी करार कार्यान्वयनमा सामान्य ढिलाइ, प्रशासनिक वा प्राविधिक त्रुटि तथा अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएको आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार वा फौजदारी कसुर स्थापित नहुने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर बदनियतपूर्वक गैरकानुनी लाभ लिने, मिलेमतो गर्ने, जालसाजी गर्ने वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा भने अनुसन्धान र कारबाहीको बाटो खुला रहनेछ ।

त्यस्तै व्यावसायिक विवाद समाधानका लागि संस्थागत तथा द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था, व्यापारिक विवादमा मेलमिलापको समयसीमा र साना तथा मझौला कम्पनीका लागि सरल दामासाही तथा पुनर्संरचना प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ ।

मध्यस्थता संस्थालाई सरकारी मान्यता, १२० दिनभित्र विवाद टुंग्याउने प्रस्ताव

मध्यस्थता ऐनमा सबैभन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत मध्यस्थता संस्थाको मान्यता तथा नियमन, सचिवालयको भूमिका, मध्यस्थको स्वतन्त्रता र सद्भावपूर्वक गरिएका प्रशासनिक कामको संरक्षणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार मध्यस्थता संस्था सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले नेपाल सरकारबाट मान्यता लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि संस्थासँग स्पष्ट नियम तथा कार्यविधि, पर्याप्त प्रशासनिक क्षमता, सचिवालय, मध्यस्थ नियुक्ति तथा निष्पक्षतासम्बन्धी मापदण्ड, शुल्क निर्धारणको आधार र अभिलेख तथा सूचना सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

पूर्ण विवरणसहित निवेदन प्राप्त भएको ६० दिनभित्र सरकारले मान्यता दिने वा कारणसहित अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । निवेदनमा विवरण अपुग भए १५ दिनभित्र एकमुष्ट रूपमा थप विवरण माग गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि मध्यस्थता संस्थाले सरकारी मान्यता नपाएको कारणले मात्रै पक्षहरूबीचको वैध सम्झौताअनुसार भएको मध्यस्थता अमान्य हुने छैन । संस्थाले विवादको गुणदोषमा निर्णय गर्न वा मध्यस्थको स्वतन्त्र निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पनि पाउने छैन ।

प्रस्तावित संशोधनले द्रुत मध्यस्थताको नयाँ व्यवस्था पनि ल्याउन खोजेको छ । पक्षहरूबीच लिखित सहमति भए द्रुत मध्यस्थता अपनाउन सकिनेछ । सहमति भएको १५ दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्ने र सामान्यतः १२० दिनभित्र विवादको निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मनासिब कारण देखिए पक्षहरूलाई सुनुवाइको अवसर दिएर एकपटक बढीमा ६० दिन थप गर्न सकिनेछ । त्यसपछि पनि समय थप्नुपर्ने भए पक्षहरूको लिखित सहमतिमा बढीमा ९० दिन थप गर्न सकिनेछ ।

द्रुत मध्यस्थतामा लिखित प्रमाण, विद्युतीय सुनुवाइ तथा आवश्यकताअनुसार सीमित मौखिक सुनुवाइबाट विवाद समाधान गर्न सकिनेछ । मध्यस्थले विवादको विषयवस्तु, सम्पत्ति, प्रमाण वा पक्षहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक र अनुपातिक अन्तरिम आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मध्यस्थको सङ्ख्या सम्झौतामा उल्लेख भए सोहीअनुसार र उल्लेख नभए एक जना रहनेछ । विवादको प्रकृति र जटिलताका आधारमा पक्षहरूले तीन जना वा सोभन्दा बढी विषम सङ्ख्यामा मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्नेछन् । मध्यस्थ नियुक्त हुन नसके वा संस्थाले नियुक्ति गर्न अस्वीकार गरे उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने प्रस्ताव छ ।

त्यसैगरी मध्यस्थता संस्थाले शुल्क तथा खर्च निर्धारणको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । मध्यस्थको पारिश्रमिक विवादको प्रकृति, जटिलता, आर्थिक मूल्य, आवश्यक समय र सम्पन्न कामका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । कुन पक्षको पक्षमा निर्णय भयो भन्ने आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यापारिक विवादमा ३० दिनभित्र मेलमिलाप

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ मा व्यापारिक विवादलाई समयबद्ध र प्रविधिमैत्री रूपमा समाधान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार व्यापारिक प्रकृतिका विवादमा पक्षहरूले लिखित रूपमा अन्यथा सहमति नगरेको अवस्थामा मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । उक्त अवधिमा सहमति हुन नसके पक्षहरूको लिखित सहमतिमा थप ३० दिन प्रक्रिया जारी राख्न सकिनेछ ।

तर समयसीमा तोकिएको कारणले पक्षहरूलाई अनिवार्य रूपमा सहमतिमा पुग्न बाध्य पार्न पाइने छैन ।

मेलमिलापकर्ताले नियुक्ति स्वीकार गर्नुअघि विवादका पक्ष वा विवादको विषयवस्तुसँग आफ्नो आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक वा अन्य सम्बन्ध भए त्यसको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । नियुक्तिपछि यस्तो जानकारी प्राप्त भए पनि तत्काल पक्षहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

मेलमिलाप प्रक्रियामा स्वैच्छिक सहभागिता, समान व्यवहार, गोपनीयता, निष्पक्षता र विवाद समाधानसम्बन्धी निर्णय आफैँले गर्ने पक्षहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।

व्यापारिक विवादमा पक्षहरूको सहमतिमा अनलाइन माध्यमबाट समेत मेलमिलाप गर्न सकिनेछ । सूचना तथा कागजात आदानप्रदान, संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै छलफल विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने प्रस्ताव छ । यसक्रममा पक्षहरूको पहिचान, गोपनीयता, समान अवसर र सूचना सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

मेलमिलाप प्रक्रिया समाप्त भएको जानकारी सात दिनभित्र पक्षहरूलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारीमा मेलमिलापका क्रममा भएका गोप्य छलफल, प्रस्ताव वा स्वीकारोक्तिको विवरण खुलाउन पाइने छैन ।

त्यस्तै विद्युतीय लिखत तथा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गरी मेलमिलापको सहमतिपत्र तयार गर्न सकिनेछ । सहमतिपत्रमा कार्यान्वयनको अवधि, तरिका वा सर्त उल्लेख भए प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर निजी सहमतिपत्रलाई अदालतबाट अनुमोदित मिलापत्रसरह स्वतः कार्यान्वयनयोग्य बनाउने व्यवस्था भने प्रस्ताव गरिएको छैन ।

सामान्य त्रुटि र ढिलाइलाई मात्रै भ्रष्टाचार मान्न नपाइने

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा गरिएको संशोधन प्रस्तावले सार्वजनिक पदाधिकारीले सद्भावपूर्वक गरेको निर्णय र करार कार्यान्वयनमा देखिने सामान्य त्रुटिलाई भ्रष्टाचारको कसुरसँग अलग राख्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक काम वा करार कार्यान्वयनमा सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक त्रुटि, व्यावसायिक वा प्राविधिक रायमा भिन्नता अथवा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको कारणले मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसुरका आवश्यक तत्त्व पूरा भएको मानिने छैन ।

निर्णय गर्दा उपलब्ध तथ्य, प्रमाण, प्राविधिक अवस्था, लागू कानुन, करारका सर्त, सम्बन्धित अधिकारीको अधिकारक्षेत्र, निर्णय प्रक्रिया, औचित्य र अभिलेखलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

निर्णयपछि प्राप्त भएको सूचना वा अपेक्षित परिणाम नआएको तथ्यका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दा बदनियत थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो कानुनी अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर सार्वजनिक हित, सेवा प्रवाह, आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद वा लगानी सहजीकरणका लागि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा सद्भावपूर्वक गरेको निर्णयमा सामान्य त्रुटि वा अपेक्षित परिणाम नआएकै कारण पदीय हैसियतको दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर स्थापित नहुने प्रस्ताव छ ।

निर्माण तथा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक जटिलता, डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसनको प्राविधिक परीक्षण, प्राकृतिक विपद् वा कानुनी पूर्वसर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्णयमा ढिलाइ भए वास्तविक कारण, सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिका र समयमै निर्णय गर्न गरिएको प्रयासका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

तर घुस वा रिसवत लिने–दिने, मिलेमतो गर्ने, जालसाजी गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको बदनियतपूर्वक हिनामिना वा दुरुपयोग गर्ने कार्यमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न कुनै बाधा नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद वा निर्माण सम्झौताबाट उत्पन्न भुक्तानी, समय थप, कार्यसम्पादन, प्राविधिक मूल्याङ्कन वा सम्झौताको व्याख्यासम्बन्धी शुद्ध करारीय विवादलाई खरिद तथा करार कानुन र सम्बन्धित सम्झौताअनुसार समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ ।

आर्थिक सङ्कटमा परेका कम्पनीलाई पुनर्संरचनाको अवसर

दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा साना तथा मझौला कम्पनीलाई लक्षित गरी सरलीकृत दामासाही तथा पुनर्संरचना प्रक्रिया थप्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको कारोबार, सम्पत्ति, दायित्व, साहूको सङ्ख्या, व्यवसायको प्रकृति र वित्तीय अवस्थाका आधारमा प्रक्रिया सरल बनाउन सकिनेछ ।

यसका लागि निवेदन तथा कागजात पेस गर्ने सरल ढाँचा, विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन, समयबद्ध सुनुवाइ तथा निर्णय, साहूहरूको विद्युतीय बैठक र मतदान, विद्युतीय सूचना तथा अभिलेख र कम खर्चिलो पुनर्संरचना व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

पुनर्संरचना कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण भुक्तानी अवधि पुनर्निर्धारण, किस्ताबन्दी, ब्याज वा अन्य सर्त परिवर्तन, नयाँ लगानी, अन्तरिम वित्तीय सहायता, व्यवसाय वा सम्पत्तिको आंशिक वा पूर्ण बिक्री तथा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कम्पनीको व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था भए पुनर्गठनका उपाय अपनाउन सकिनेछ । यसक्रममा पुनर्संरचना कार्यक्रमबाट साहूले प्राप्त गर्ने प्रतिफल कम्पनी खारेजीको अवस्थामा प्राप्त हुने अनुमानित प्रतिफलभन्दा राम्रो छ वा छैन भन्ने तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावअनुसार औपचारिक दामासाही प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आर्थिक कठिनाइमा परेको वा पर्न सक्ने कम्पनीले साहूहरूसँग सहमतिमा पुनर्संरचना सम्झौता गर्न सक्नेछ । यसले कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा बन्द वा खारेजीमा लैजानुअघि ऋण पुनर्तालिकीकरण, नयाँ लगानी वा व्यवसाय पुनर्गठनमार्फत सञ्चालनमा फर्काउने अवसर दिनेछ ।

यद्यपि सुरक्षित साहूको अधिकार, धितोसम्बन्धी व्यवस्था, साहूहरूको स्वीकृति र अदालतको अधिकारक्षेत्र यथावत् रहनेछन् । नयाँ वित्तीय सहायता दिने व्यक्तिले मात्रै साहूहरूको भुक्तानी प्राथमिकतामा स्वतः माथिल्लो स्थान पाउने छैन ।

निर्माणमा बेइमानी गरे कारबाही, सामान्य करारीय विवादमा फौजदारी कसुर नलाग्ने

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५० मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यो दफा निर्माण वा आपूर्तिसम्बन्धी काममा गुणस्तर तथा परिमाणमा बदनियतपूर्वक हेरफेर गर्ने कसुरसँग सम्बन्धित छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आफू वा अरूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने अथवा करारको अर्को पक्षलाई हानि पुर्‍याउने बेइमानीको नियतले निर्धारित मापदण्डभन्दा कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने, सामग्रीको परिमाणमा जानाजानी हेरफेर गर्ने वा गुणस्तर तथा परिमाण फरक पारेर काम गर्ने कार्यलाई कसुर मानिनेछ ।

त्यस्तै मालवस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले पनि बेइमानीको नियतले निर्धारित गुणस्तर वा परिमाणभन्दा कमसल वा कम परिमाणको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर करारअनुसार काम सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको, कार्यसम्पादनमा सामान्य त्रुटि देखिएको, गुणस्तरसम्बन्धी प्राविधिक विवाद उत्पन्न भएको वा करारका सर्त उल्लङ्घन भएको कारणले मात्रै बेइमानीको नियत र कसुरका अन्य आवश्यक तत्त्व प्रमाणित नभएसम्म फौजदारी कसुर भएको मानिने छैन ।

यस्ता विवादको समाधान देवानी, करार, सार्वजनिक खरिद तथा अन्य सम्बन्धित कानुन र करारका सर्तअनुसार गर्न सकिनेछ । क्षतिपूर्ति, त्रुटि सच्याउने दायित्व, कार्यसम्पादन जमानत, करार अन्त्य वा मध्यस्थताजस्ता करारीय उपचार अपनाउन सकिने व्यवस्था पनि रहनेछ ।

तर ठगी, भ्रष्टाचार, कीर्ते, आपराधिक विश्वासघात तथा सार्वजनिक सुरक्षा वा मानव जीवन र स्वास्थ्यमा जोखिम उत्पन्न गर्ने कार्यजस्ता स्वतन्त्र फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न कुनै रोकावट नहुने प्रस्ताव छ ।

यसरी पाँचवटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावले व्यावसायिक तथा करारजन्य विवाद समाधानलाई सहज बनाउने, सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सद्भावपूर्वक निर्णय गर्न कानुनी संरक्षण दिने र आर्थिक सङ्कटमा परेका कम्पनीलाई पुनः सञ्चालनको अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

यद्यपि यी सबै व्यवस्था अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएका हुन् । अध्यादेश जारी भएर लागू नभएसम्म प्रस्तावित संशोधनलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्था मान्न मिल्दैन ।