Dhulikhel Eco Banner new

सीईओको ६ महिने कुलिङ पिरियड कागजमै सीमित, बीमा प्राधिकरणको कार्यान्वयनमा प्रश्न

676
shares

काठमाडौं, ६ मंसिर । बीमा क्षेत्रको संस्थागत सुशासन कायम गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकामै व्यवस्था गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) का लागि ६ महिने कुलिङ पिरियड कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्देशिकाको स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै एक बीमकबाट राजीनामा दिएलगत्तै अर्को बीमकमा उच्च कार्यकारी पदमा नियुक्त हुने प्रवृत्ति बढ्दा प्राधिकरणको नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ ले बीमकको कार्यकारी तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उपकार्यकारी प्रमुख (डिसीईओ) गरी दुई पदको व्यवस्था गरेको छ। यीबाहेक कार्यकारी तहमा अन्य पदको परिकल्पना निर्देशिकाले गरेको छैन। तर, व्यवहारमा बीमकहरूले वरिष्ठ उपकार्यकारी प्रमुख, सहायक उपकार्यकारी प्रमुखलगायत विभिन्न पदनाम सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने र जिम्मेवारी दिने गरेका छन्।

पछिल्लो समय निर्देशिकाको प्रावधान छल्न वरिष्ठ उपकार्यकारी प्रमुखको पदलाई आवरणका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। विशेषगरी, एक बीमकको सीईओबाट राजीनामा दिएको व्यक्तिले अर्को बीमकमा वरिष्ठ डिसीईओ वा डिसीईओका रूपमा तत्कालै नियुक्ति लिने गरेको अवस्थामा प्राधिकरण मौन देखिएको छ।

निर्देशिकाको निर्देशन नम्बर ४१ मा बीमकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको व्यक्तिले कम्तीमा ६ महिनासम्म अन्य कुनै बीमकमा सञ्चालक, सल्लाहकार तथा परामर्शदाता बाहेकका पदमा बहाली लिन नपाउने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्था सीईओका लागि तोकिएको कुलिङ पिरियड अर्थात् विश्राम अवधि हो। एक बीमकको नेतृत्वबाट बाहिरिएको व्यक्तिले तत्काल अर्को बीमकमा गएर अघिल्लो संस्थामा रहँदा प्राप्त गरेको प्रभाव, अनुभव वा पहुँच प्रयोग गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो अवधि तोकिएको हो।

तर, निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सीईओ पदबाट राजीनामा दिएको केही समयमै अर्को बीमकमा वरिष्ठ डिसीईओ वा डिसीईओका रूपमा नियुक्ति लिँदा समेत प्राधिकरणले आवश्यक नियामकीय हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन।

निर्देशिकाले सञ्चालक, सल्लाहकार तथा परामर्शदाता बाहेक अन्य पदमा नियुक्त हुन रोक लगाएको अवस्थामा पदनाम परिवर्तन गरेर त्यही व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनको उद्देश्य नै कमजोर बनाउने देखिन्छ।

आफैंले जारी गरेको निर्देशिकाको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले त्यसको औचित्यमाथि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। निर्देशिका लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई खारेज गर्ने वा उल्लंघन गर्न मिल्ने गरी जारी गरिएको हो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट सूचना दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अन्यथा, नियामक निकायले बनाएको नियम पालना गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सर्वसाधारण र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालामा अन्योल कायम रहनेछ।