काठमाडौं, ८ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हामीले जलविद्युत आयोजनाहरु मँहगो बनाउँदै जाने हो भने जलविद्युत जनतालाई पनि महँगो पर्ने बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने बताए । उनले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताए ।

निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौ रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने विद्युत महँगो हुने बताए । उनले नेपालको इनर्जिको स्रोत भनेकै जलविद्युत भएकाले जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताए ।

घिसिङले जलविद्युत महँगो हुँदा जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताए । उनले जलविद्युत उत्पादन गरेर जति सस्तो बनाउन सकियो त्यति नै भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने दाबी गरे । बंलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नको लागि भारतको भन्दा सस्तोमा विद्युत दिन सक्नुपर्ने बताए । घिसिङले ५० अर्बको तनहुँ जलविद्युतमा करिव ३ अर्ब वन र सरकारी जग्गा र निजी जग्गामा ३ अर्ब गरी ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा नै खर्च भएको बताए । उनले सरकारकै जग्गाको लागि आयोजनाको ६ प्रतिशत लागत बढ्नु भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत महँगो हुने बताए ।

निर्देशक घिसिङले सरकारले नै आयोजनाहरु महँगो बनाउँदै जाने हो भने जलविद्युत जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताए । उनले नेपालको विद्युत महँगो भएमा विदेशमा निर्यात हुन पनि गाह्रो रहेको बताए । घिसिङले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरे मात्रै जलविद्युत सस्तोपर्ने भन्दै स्रोतहरुको प्रयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले कालिगण्डकीको कुनैपनि स्रोत प्रयोग गर्न नपाए कालिगण्डी करिडोरमा कुनैपनि परियोजना सस्तोमा बन्न नसक्ने बताए ।