काठमाडौं, १० भदौं । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभामा विचाराधीन सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक अघि नबढाउने भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, बजेट सुनिश्चिता, निरन्तरतालगायतको दायित्व र व्ययभारका दृष्टिले प्रस्तावित गैरसरकारी विधेयक अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारले त्यसको विकल्पमा छाता विधेयकका रूपमा कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसका लागि चालु आवमा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनालले सामाजिक विकास समितिलाई पत्राचार गर्दै प्रस्तावित विधेयकका विषय चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा समेटिएको बताए । प्रदेशमा रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिकस्थलको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य भइरहेको जनाउँदै प्रस्तावित विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा १७ सदस्यीय सभा, छ सदस्यीय कार्यकारी परिषद्, पूर्णकालीन उपाध्यक्ष, समिति, कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण, कर्मचारी, प्रशिक्षकलगायतको प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था कायम गरिएको छ । विधेयक पारित भई ऐनको रूपमा कार्यान्वयन गर्दा भौतिक संरचना निर्माणबाहेक प्रशासनिक खर्चमात्रै कम्तीमा रु ३० करोड लाग्ने भएकाले प्रदेशको आर्थिक क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक विकास समितिले उपयुक्त निर्णय गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । समितिले असार ३० गते प्रस्तावित विधेयकमाथि सरकारको धारणा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक २०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयक गत माघ २० गते प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो भने फागुन १८ गतेको बैठकले विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।