चुनाव नजिकिएसँगै समानुपातिक, समावेशिता, सबैको प्रतिनिधित्व जस्ता शब्दहरु निकै सुनिन्छन् । समानुपातिकका चर्का नारा लाग्छन् । देशमा पञ्चायत गयो, राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र आयो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लामो लहरसँगै धेरै पिछडिएका वर्गहरुले राम्रै अवसर पाए । हरेक ठाउँमा दलित, महिला, खसआर्य, अल्पसंख्यक लगायतका लागि कोटा छुट्याइएका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि सबै जातजाती र समुदायले अवसर पाएकै छन् । तर सुदुरपश्चितको डोटीमा भने अवस्था फरक छ । डोटीमा खस समुदायहरु ५८ प्रतिशतमाथि छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा भने तिनै खस समूदायहरु पछि परेका छन् । हिजो पञ्चायतमा पनि खस समूदाय पछि पर्यो । राजतन्त्रमा पनि यो समूदायले अवसर पाएन । देशमा गणतन्त्र आए पछि अन्य जाति समूदायहरुले राम्रै अवसर पाए पनि खस समूदाय भने उपेक्षामा नै छ ।

बहुसंख्यक बसोवास रहेको खस समूदायमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट एक सय एक नेतारु छन् । सबै पार्टीमा खस समुदायको प्रतिधित्व गर्ने नेताहरु छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी लगायत अन्य दलहरुले पनि केन्द्रीय राजनीतिमा यस पटक पनि यो समूदायलाई उपेक्षा नै गर्ने जस्तो देखिएको स्थानीयहरु बताउछन् ।

जनसंख्याका हिसाबले पनि ठूलो रहेको यो समूदायक कसरी पछि पर्यो त ? यहाँको राजनीतिको केही इतिहासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । बुझ्न सकिन्छ । तत्कालिन सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम दिपायल रहेको जिल्ला डोटीमा बहुसंख्यक खस क्षेत्रीहरुको बाहुल्यता रहेको जिल्ला हो । डोटीको स्थानीय रैथानेको रुपमा त्यहाँका खस क्षेत्रीहरुलाई मान्न सकिन्छ ।

२०६८ को जनगणनामा कुल २ लाख ११ हजार ७ सय ५० जनसंख्या रहेकोमा ५८ प्रतिशत खस क्षेत्रीहरु रहेका छन् । डोटीमा खस पछाडी दलित २१ प्रतिशत जति रहेको छ, त्यसपछि ब्राम्हण ८ प्रतिशत र ठकुरी ४ प्रतिशत एवं अन्य समुदायहरु थोरै रहेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि झण्डै ६२ प्रतिशत खस क्षेत्रीहरु रहेको डोटी अहिले सम्म पनि आफ्नो शासनको हिसाबमा स्व नेतृत्व पाएको देखिंदैन । अधिराज्यको पछि परेको जिल्लाहरु मध्येमा गनिने डोटीमा राजनितिक रुपमा एक प्रतिनिधी सभा र दुई प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ ।

राजनितिक रुपमा नेपालको राणा शासनको समय अघि वा पछि यहाँका रैथानेहरुको नेतृत्व भने अहिले सम्म पनि भएको पाइंदैन । यो समुदायको सामाजिक, आर्थिक लगायत अन्य क्षेत्रमा खस क्षेत्रीहरुको पहुँच नभएको पाइन्छ । तत्कालिन जनयुद्धको समयमा विभिन्न जातिय राज्य वा स्थान÷क्षेत्रहरु जातिय बाहुल्यतामा नेतृत्व हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु रहेपनि अधिकांश नेपालका क्षेत्रहरुमा जस्तै डोटीमा पनि बहुमतीय बाहुल्यता भएको स्थानमा रैथाने खसहरु जहिले पनि शासित मात्र भएको पाइन्छ, शासक भएको भेटिन्न ।

बिक्रम संवत २०१५मा काँग्रेस बाट शिबराज पन्त र डा. के आई. सिंहले नेतृत्व पाएको जिल्लाले पञ्चायतमा नारायण दत्त भट्ट र बमबहादुर कठायतले राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको जिम्मेवारी संगै मन्त्री समेत हुने मौका पायो । २०४६ को प्रजातन्त्र पछि काँग्रेसबाट सिद्धराज ओझा निरन्तर २०४८, २०५१, २०५६ को निर्वाचनमा सांसद निर्वाचित संगै मन्त्री भए । २ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोटीमा २०७० मा प्रेम आले र बिर बहादुर बलायर र २०७४ मा प्रेम आले संगै प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट, भरत बहादुर खड्का र समानुपातिक तर्फ अर्चना गहतराज निर्वाचित भए ।

राजनितिक हिसाबले दलित देखि अन्य समुदायले समेत अवसर पाएको डोटीमा आफ्नै बाहुल्यता रहेको खस क्षेत्रीहरुको नेतृत्व भने अहिले सम्म भएको देखिंदैन । नेपालको राजनितीमा पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको समयमा स्वतन्ब उमेदवारहरुले जितेपश्चात यसको प्रभाव अधिराज्य भरी परिरहेको छ ।

अधिराज्यभरीमा स्वतन्त्रबाट जितेका नेताहरुले गरिरहेको कामहरुको प्रभावले पनि यतिबेला देशव्यापी रुपमा स्वतन्त्र उमेदवारहरुको लहर चलिरहेको अवस्थामा डोटीमा पनि बाहुल्यता रहेको समुदायबाट स्वतन्त्रबाट उमेदवारी भएमा जित्ने सुनिश्चितता रहेको स्थानीयहरु बताउछन् ।