काठमाडौं, १ कात्तिक । तीव्ररूपमा शहरीकरण भएसँगै शहरी गरिबीको सङ्ख्या पनि बढिरहेकाले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘समावेशी शहरबस्तीको आवश्यकता : सबैको साझा प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ आयोजित विश्व बसोवास दिवसको कार्यशाला गोष्ठीअन्तर्गत ‘दिगो शहरीकरणका लागि समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले शहरी गरिबको न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि इलोजिया अस्टुडिलोले शहरीकरण तीव्र हुँदा गरिबीसँगै विपद् जोखिमको सम्भावना पनि बढेकाले यसलाई ध्यान दिएर नीति निर्धारण र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । विपद्बाट हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी खुला क्षेत्रमा सबैको पहुँच बिस्तार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालजस्ता देशमा शहरी क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत मानिस हिँड्ने गरेकाले यसका आधारमा पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि युनियनले जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष रमा ढकालले शहरी क्षेत्रमा भूकम्पका बेला अरु भाग्न सके पनि अपाङ्गता भएका भाग्न नसक्ने गरेकाले यसलाई ध्यान दिएर खुला स्थानलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । कोरोना महामारी फैलिएका बेला बहिरा समुदायले यो रोगका विषयमा थाहा नपाउँदा पीडित भएको भेटिएकाले उनीहरूले जानकारी पाउने गरी साङ्केतिक भाषामा सन्देश प्रसारणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उनले राखे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माण नगरिँदा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको मुद्दालाई महासङ्घले उठाउँदै आएको छ ।

इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका प्रा डा सङ्गीता सिंहले महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढे पनि नीति निर्माणको निर्णायक तहमा कम सहभागिताले समावेशी शहरी विकास हुन नसकेको विचार राखे । महिलाको राजनीतिक सामथ्र्य बढाए शहरी क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने भनाइ उनको छ ।

शहरी तथा क्षेत्रीय योजनाकार समाजका अध्यक्ष डा महेन्द्र सुब्बाले काठमाडौँ, विराटनगरजस्ता मुख्य शहरमा अझै अव्यवस्थित बसोवासी रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।