नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी प्रारम्भीक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ।

नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन्। सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ।

त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गत बर्खामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ६ सय ३२ मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गरेको थियो। बिजुली निर्यात गरेर प्राधिकरणले १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। अहिले ५ हजार मेगावाट क्षमताका ७ आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) भारतीय कम्पनीसँग छ।

जलविद्युत आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४, ६ सय ६९ मेगावटको तल्लो अरुण, ७ सय ५० मेगावाट पश्चिम सेती, ४ सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ र ४ सय ९२ मेगावाटको फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइने भएको हो। तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ।

पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपिसी) लिमिटेडले निर्माणको जिम्मा लिएको छ। फुकोट कर्णालीमा एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत हिस्सा रहने गरी सम्झौता भएको छ।

सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो पटक नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्झौता भएको हो। त्यही बेला लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम र जिएमआर इनर्जी लिमिटेडबीच ९०० ९०० मेगावाट क्षमताका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो।