काठमाडौं, २ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा कृषिक्षेत्र प्राथमिकतामा परेको हो ।

‘किसानको हात, प्रदेशको साथ’ भन्ने नाराका उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। कृषिको व्यावसायिकीकरण, सीप विकास तथा कृषिक्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री आचार्यले बजेट मन्तव्यमा उल्लेख गरे।

उनले प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा बाली एवं पशुपन्छी सघन व्यवसायी उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए। कृषिक्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री आचार्यले उल्लेख गरे।

कृषिक्षेत्रसँगै लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान एवम् रोकथामका लागि समुदायस्तरमा योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन तथा उपचार व्यवस्था गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

८० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्तलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री आचार्यले बजेट वक्तव्यमार्फत जानकारी दिए।

‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा’ अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गर्भवतीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालका साथै निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने विषय बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलालाई हवाई सेवाबाट उद्धार गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ ।

बजेटमा महिलालाई ‘लुम्बिनीका महिला, आत्मनिर्भरमा पहिला’ भन्ने नारासहित उद्यमशीलता र स्वरोजगारका अवसर बढाउन बजेट विनियोजन भएको छ । लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गरिएको बजेटले लुम्बिनी प्रदेशको कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्यमलाई संस्थागत गर्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु ३८ अर्ब ९७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।