काठमाडौं, १८ असार । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरण गर्दै आएका व्यक्ति तथा फर्मलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।

विभागले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै अनलाइन व्यवसायीलाई साउन २ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने जनाएको छ। अनलाइन खरिद–बिक्रीमा गुणस्तरीय सेवा नपाएको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो कदम चालेको हो।

विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन २०८१ लागू भइसकेको छ । जुन गत वैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। ऐनअनुसार, विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्दै आएका पुराना व्यवसायीले ऐन लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विभागको पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्छ। नयाँ व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्नु अघिनै सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

दर्ता प्रक्रियामा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, कार्यालयको विवरण, कर नम्बर, सम्पर्क माध्यम र गुनासो सुनुवाइका लागि जिम्मेवार व्यक्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण दिनुपर्नेछ।

व्यवसायीले विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने छ, जसमा आवश्यक कागजातहरू पनि संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कागजातमा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालक वा प्रोप्राइटरको विवरण, कर सम्बन्धी कागजात, सम्पर्क विवरण र शाखा भए सोको जानकारी समावेश गर्नुपर्ने छ।