काठमाडौं, १६ साउन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमविपरीत सञ्चालन गर्दै आएका ९ वटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूलाई कुल ६ लाख २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। अनुगमन टोलीले साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको आक्रामक निरीक्षण अभियान अन्तर्गत यी कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।

विभागका अनुसार, यी कन्सल्टेन्सीहरूले संघ वा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक इजाजत नलिई अवैध रूपमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। साथै, विद्यार्थीहरूबाट अवैध रूपमा रकम असुलेको पाइएपछि विभागले तत्काल जरिवाना तिराएको हो।

कारबाहीमा परेका कन्सल्टेन्सीमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका–२८ मा रहेका रिड एजुकेसन हब प्रालि, परसुट अब्रोड स्टडिज, इनोभा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र भक्तपुर नगरपालिका–४ को स्योउराई इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रालिलाई जनही १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

त्यस्तै, प्यासन फाउन्डेसन प्रालि र काइट इन्टरनेसनल प्रालिलाई जनही ५१ हजार रुपैयाँ तथा आशीर्वाद ल्यांग्वेज प्रालि र छाङमी एजुकेसन प्रालिलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।

विभागले आज अनुगमनमा परेका अन्य ८ वटा कन्सल्टेन्सीहरूलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित काजजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने थप ८ कन्सल्टेन्सीलाई सामान्य निर्देशन जारी गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा भेटिएका तथ्यांक अनुसार, झण्डै ७० प्रतिशत एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू विनादर्ता तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। यसरी सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरू उपभोक्ताको हकमा प्रतिकूल असर पारिरहेको विभागले बताएको छ।

विभागका अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिम कसुर गरेको भेटिएपछि सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ ९घ० अनुसार कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधानअनुसार कारबाही गरिएको हो।

विभागले आगामी दिनमा अझै कडाइका साथ अनुगमन अघि बढाउने र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीमाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।