काठमाडौं, १९ भदौ । नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देशको स्वास्थ्य सेवाको आधारस्तम्भ भनि घोषणा गरेको छ। तर यसै कार्यक्रम अन्तर्गत दुई महिनादेखि निर्वेत काम गरिरहेका १४० चिकित्सकहरूको व्यथा कसैले सुनिरहेको छैन। सरकारी प्रक्रियाको ढिलाई र अव्यवस्थित व्यवस्थापनले गर्दा उनीहरू आर्थिक संकटको शिकार बनेका छन्।

के भयो र किन भयो? २०८२ साल जेष्ठ १८ मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चिकित्सकको रिक्ति प्रकाशित गर्यो। उक्त रिक्तिमा उत्तीर्ण भएका चिकित्सकहरूले असार ४ देखि ७ गतेसम्म अन्तर्वार्ता दिए र असार १० मा नतिजा प्रकाशित भयो। आधिकारिक रूपमा उनीहरूले असार २६ गतेदेखि कार्यालयीन दायित्व सम्हाले। तर सेवा सुरु भएको झण्डै दुई महिना पुग्दादेखि पनि उनीहरूको तलब, भत्ता वा कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग बोर्डले उपलब्ध गराएको छैन।

कस्तो छ आर्थिक संघर्षरु यी चिकित्सकहरू राज्यको एक स्वास्थ्य संस्थामा नियुक्त भएका छन्। उनीहरू आफ्नो सेवा र समर्पणले स्थानीय जनताको स्वास्थ्य सेवामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तर, दुई महिनादेखि तलब नपाएका यी डाक्टरहरू आफ्नो दैनिक खर्च, आवास, भोजन र परिवारको जिविकोपार्जन कसरी चलाएका छन् यो प्रश्न सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूको लागि ठूलो प्रश्न बन्न पुगेको छ।

सरकारी उदासीनतास् कस्तो भविष्यरु यो मामला मात्र प्रशासनिक ढिलाई होइन, सरकारी तन्त्रको संवेदनशीलताको अभाव र मानवीय मूल्यप्रतिको अवहेलना हो। जुन सरकारले नागरिकहरूलाई स्वास्थ्यको अधिकार दिने दाबी गर्छ, उही सरकारले आफ्ना चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम वेतन र आर्थिक सुरक्षा पनि प्रदान गर्न असमर्थ रहेको देखिन्छ। यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण र शर्मनाक स्थिति हो।

के सोच्नेरु यदि देशको स्वास्थ्य तन्त्रको रीढ़ नै भनिने चिकित्सकहरूको यस्तो दुर्गति हुँदैछ भने हामीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र सरकारी प्रतिबद्धताप्रति कस्तो विश्वास राख्नेरु के सरकारी नौकरीको ग्यारेन्टी र सुरक्षा भन्ने कुरा मिथ्या हो ? के देशको स्वास्थ्य सेवा यस्तै उपेक्षित र अव्यवस्थित शृंखलामा चलिरहेको छ ?

चिकित्सकहरू समाजका सेवक हुन्, भिखारी होइनन्। उनीहरूको सेवा र समर्पणलाई मूक यातना दिँदै उनीहरूको आर्थिक अधिकार हडप्नु कुनै सभ्य समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकारले छिटो भन्दा छिटो यो अन्याय मेटाउनु पर्नेमा नै राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता र भविष्य टिकीरहेको छ। यो केवल तलबको मामला होइन, यो मानवीय गरिमाको, सेवाको सम्मानको र राज्यको नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न हो।