काठमाडौं, १५ कात्तिक । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् सुविधा लिएका तर प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत र आवश्यक कदम बताएका छन्।

शनिबार बिहान फेसबुकमार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै घिसिङले भने,“लोडसेडिङका कठिन वर्षहरूमा देश अन्धकारमा डुबेको बेला केही उद्योगहरूले विशेष सुविधा लिएर निरन्तर बिजुली प्रयोग गरे, तर आजसम्म पनि त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन्।”

उनका अनुसार ती उद्योगहरूले सामान्य बिल तिरे पनि विशेष सुविधा वापतको बक्यौता रकम तिर्न अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया अनुसार लाइन काटेको हो।

मन्त्री घिसिङले यो कुनै भावनात्मक वा व्यक्तिगत कदम नभई न्याय र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न गरिएको कार्य भएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “विगतमा पनि चारपटक बक्यौता असुल गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाबका कारण प्रक्रिया रोकिन्थ्यो। यसपटक हामी कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं।”

२०८१ चैत ११ गते आफूले बक्यौता उठाउन विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको दिनमै पदबाट हटाइएको स्मरण गर्दै उनले टिप्पणी गरे, “बक्यौता असुली गर्न गरेको इमानदार प्रयास नै मेरो पद गुमाउने कारण बन्यो।”

घिसिङले हाल केही समूहहरूले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्योगहरूको समर्थनमा जनमत भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यस्तो गतिविधिले राज्यको राजस्व प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

“आज बक्यौता नतिर्ने चलनलाई स्वीकार गरियो भने भोलि कर नतिर्ने प्रवृत्ति पनि संस्थागत हुन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कानुनको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै उनले भने, “नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किस्ता सुविधा दिएको छ। कृपया त्यो प्रयोग गरेर बाँकी रकम बुझाउनुहोस्।”

मन्त्री घिसिङले अन्त्यमा भने, “यो कदम कुनै व्यक्ति वा उद्योगविरुद्ध होइन, राज्यको हित र पारदर्शिता कायम राख्ने इमानदार प्रयास हो। म आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ।”