काठमाडौं, ४ पुस । मधेस प्रदेशस्थित ज्योति विकास बैंकका दुई कर्मचारीमाथि हालै भएको आक्रमण कुनै संयोग मात्र होइन—यो नेपालमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने बैंकिङ पेशाकर्मीहरूले भोग्दै आएको बढ्दो दुर्व्यवहारको चिन्ताजनक संकेत हो। कर्जा असुलीको क्रममा बढ्दो डिफल्टको दबाब खेपिरहेका बैंक कर्मचारीहरू अहिले आफ्नो व्यावसायिक दायित्व पूरा गर्दा सार्वजनिक शत्रुता, धम्की र हिंसाको सामना गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था सामान्य बन्न दिनु हुँदैन।

कानुनी शासनमाथिको खतरा
बैंकद्वारा कर्जा असुली कुनै उपकार होइन, यो कानुनी दायित्व हो, ‘लिएको ऋण फिर्ता गर्नुपर्छ’ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित छ। बैंकहरूले सर्वसाधारण नागरिकका बचतलाई संकलन गरी अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्छन्। जब ऋणीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल हुन्छन् र त्यसको साटो बैंक कर्मचारीमाथि शारीरिक आक्रमणमा उत्रिन्छन्, तब सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको जग नै हल्लिएको संकेत हुन्छ।

यस सन्दर्भमा बैंक कर्मचारीमाथिको हिंसा केवल “कार्यस्थलको घटना” मात्र होइन। यो कानुनी शासनमाथिको खुला चुनौती र वित्तीय अनुशासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो। अझै चिन्ताजनक कुरा के छ भने, यस्तो हिंसामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संलग्नता देखिनु र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दोषीमाथि मुद्दा दर्ता गर्न हिच्किचाउनु हो।

कर्मचारी मनोबल र क्षेत्रगत विश्वासमा आघात
मैदानमा गई ऋणीसँग भेटघाट गर्ने बैंक कर्मचारीहरू पहिले नै अत्यधिक मानसिक दबाबमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले तनावपूर्ण छलफल, भावनात्मक द्वन्द्व र जटिल विवादहरू सामना गर्नुपर्छ। तर उनीहरू अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने औपचारिक संस्थाका प्रतिनिधि हुन्।

जब यस्ता कर्मचारीहरू शारीरिक आक्रमणको सिकार बन्छन्, सन्देश स्पष्ट हुन्छ—प्रणालीले आफ्ना सेवकहरूको सुरक्षा गर्न सक्दैन। यस्तो निरुत्साह अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ। जब कर्मचारीहरू आफ्नै सुरक्षाप्रति डराउन थाल्छन्, तब संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन र सम्झौता कार्यान्वयनका संयन्त्र कमजोर भएको बैंकिङ प्रणालीले जनविश्वास कायम राख्न सक्दैन।

ऋणीको समस्या वास्तविक हो तर हिंसा समाधान होइन
आज धेरै ऋणीहरू वास्तविक आर्थिक दबाबमा छन्। व्यापार, यातायात र साना व्यवसायहरू घट्दो माग, बढ्दो लागत र तरलताको अभावले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। साथै, रियल इस्टेट बजारमा माग घटेकाले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न चाहने ऋणीहरू पनि समस्यामा परेका छन्।

यी अवस्थाले बैंकप्रति असन्तोष बढाएको हुन सक्छ र बैंकहरू कठोर वा संवेदनहीन देखिएका हुन सक्छन्। तर आर्थिक निराशा हिंसाको बहाना बन्न सक्दैन। नेपालमा गुनासो समाधान, मध्यस्थता र नियामक निगरानीजस्ता वैधानिक संयन्त्रहरू उपलब्ध छन्। संवादको सट्टा टकराव रोज्दा ऋणीहरूको आफ्नै विश्वसनीयता घट्छ र आर्थिक समस्या झनै गहिरिन्छ।

राज्य र केन्द्रीय बैंकको निर्णायक भूमिका आवश्यक
नेपाल राष्ट्र बैंकले चिन्ता व्यक्त गरे पनि केवल शब्दले मात्र बैंक कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन। अब आवश्यक छ—कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा बिना सुरक्षा पठाइन नदिन कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने संरचना।

सरकारले केन्द्रीय बैंक र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्दै निम्न कदम चाल्नुपर्छः
—कर्जा असुली टोलीका लागि अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने
— जोखिमयुक्त ऋणी भेटघाटका क्रममा प्रहरी सहयोग उपलब्ध गराउने
— बैंकिङ कार्य अवरुद्ध गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने
— ऋण दायित्व र नैतिक वित्तीय आचरणबारे सार्वजनिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने

यी कदमहरू प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइनन्—नेपालको वित्तीय प्रणाली स्थायित्वका लागि अपरिहार्य हुन्।

अनुशासन र सभ्यताको पुनःस्थापनाको समय
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी र प्राकृतिक विपत्तिका बाबजुद पनि निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। तर कर्मचारीहरूलाई पेशाकर्मीभन्दा पनि शत्रुजस्तै व्यवहार गरिने वातावरणमा यो क्षेत्र टिक्न सक्दैन।

हालैको आक्रमण एउटा गम्भीर चेतावनी हो। नेपाल यस्तो भविष्य वहन गर्न सक्दैन जहाँ हिंसा वार्ताको माध्यम बन्छ र नियममा आधारित वित्तीय अनुशासनलाई धम्की र डरले विस्थापित गर्छ। बैंक कर्मचारीको सुरक्षा केवल कार्यस्थलको विषय होइन—यो राष्ट्रको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक जीवन्ततासँग जोडिएको अत्यावश्यक सार्वजनिक चासोको विषय हो।