काठमाडौं, २० असार । आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै छ । राष्ट्र बैंकले साउनको दोस्रो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

तर यो मौद्रिक नीतिमा केहि गलत भएमा उद्योगी व्यावसायीलाई ठूलो मार पर्छ । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकलाई व्यवासयीले आफ्नो हितको लागि नीति बनाउन सुझाव दिने गरेका छन् । तर त्यसरी सुझाव दिदा आफ्नो सुझाव कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीको उनीहरुको गुनासो सँधैभरिनै रहन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो नीति बन्नुपर्छ भनेर केटिएम भ्वाइसले उद्योगी व्यवसायीको सुझाव लिइरहेको छ । यो अंकमा उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जिव बहादुर कोइरालासँग मौद्रिक नीति कस्तो बन्नु पर्छ भनेर कुरा गरेका छौँ ।

कोइरालका बारेमा भन्नुपार्दा उनी महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्षको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी खाद्यान व्यवासायी हुन् । उनको चिनी, दाल, तेल, चामल जस्ता बस्तुहरुको व्यापार रहेको छ । उनी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदै प्रदेश अध्यक्ष भएका हुन् । उनले ४२ सालदेखि व्यवसाय गर्दै आएका छन् । उनै कोइरालासँग केटिएम भ्वाइसकर्मी रमेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो बन्नु पर्छ ?

आगामी मौद्रिक नीति निजी व्यवसायीलाई हित हुने खालको बन्नु पर्छ । विषेश गरी कृषि उद्योगीलाई हेरेर ल्याउनु पर्छ । कृषिमा सरकारले धेरै अनुदानका कुराहरु ल्याएको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने कुरा पनि जोडेको छ । आयतलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने खालको कुुरा भनेको छ ।

अहिले आयात ३० प्रतिशत घटाउने भनेको छ । यदि त्यो गर्ने हो भने कृषिको व्यवासायी करण आवश्यक छ । यसका लागि पन राष्ट्र बैंकले एफविआईको लगानी भित्र्याउनु पर्‍यो । जसमा १ देखि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउन सकिन्छ । कम्तीमा १० हेक्टरभन्दा बढीमा व्यवसायीक कृषि खेती गर्नेलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिने खालको नीति ल्याएनु पर्‍यो ।

त्यसमा पनि पुरा योजना बनाउनु पर्छ । जसले गर्दा कर्यान्वन हुन सकोस् । कोरोना पछि २ वर्षभन्दा बढी बन्द भएको पर्यटन व्यवसायीलाई राहातका प्याकेज ल्याउनु पर्छ । पुनर्कजालाई अझ वैज्ञानीक ढंगले ल्याउनु पर्छ । जसले गर्दा मारमा परेका व्यवसायीलाई राहात मिलोस् ।

अर्को कुरा तेल, घ्यूको निर्यातमा जुन कर लगाएको छ । त्यसमा अहिले बढाएको अवस्था छ । भारतले घटाएको अबस्था छ । नेपालले बढाएको अवस्था छ । त्यसलाई समायोजन गर्ने बेला भएको छ । भारतबाट नै चोरी चकारी भएर नेपालमा आउने गरेको अवस्था छ । अहिलेको बजेटमा त्यो कुरा समेटिएको छैन । त्यो पनि मैद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्छ । यसले गर्दा नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो योग्दान गर्ने छ ।

विगतका वर्षमा आएका मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका विषयलाई कतिको समेटेको छ ?

पुनर्कजाहरुदेखि लिएर अन्य कुराहरुले केही मात्रामा समेटेको जस्तो देखिएको थियो । तर कार्यन्वनको पक्ष नराम्रो भएकाले गर्दा व्यवसायीले जुन मात्रमा फाइदा लिनु पर्ने थियो त्यो मात्रमा लिन सकेनन् । बजेटमा एउटा कुरा व्याख्या गरेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा एउटा कुरा राखेको हुन्छ ।

त्यहि कुरा उद्योगी, व्यवसायीले उपभोग गर्छु भन्यो भने त्यो झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले उपभोग गर्न पाउदैन । कानुन, नियमावली जस्ता कुरामा निकै नै झझटिलो प्रक्रिया बनाएको हुन्छ । त्यसले गर्दा त्यसको फाईदा व्यवासयीले लिन पाउँदैनन् । देखउँदा राम्रो देखाउने तर दिने बेलामा झन्झट बनाउने हुन्छ ।

जस्तो गत वर्षका बजेटमा पुनर्कजा एक करोडसम्म दिने भन्यो, अब कोरोनाको कारणले एक वर्षभन्दा बढीको ब्याज तिरेको हुँदैन । एक करोडको १० लाख रुपैयाँ बैंकको ब्याज तिर्‍यो, १५ देखि १६ लाख रुपैयाँ बैंकले लिने भयो ।

उसलाई पूँजीको अभावले कर्जा दिएको हो तर उसले थोरै रकम चलाउन पाउँछ । त्यसले खास अर्थ राख्दैन । पुनर्कजा भनेको बैंकलाई ब्याज उठाउन ल्याएको नीति जस्तो मात्र भएको छ । एक वर्ष नतिरेको ब्याजलाई बैंकले खर्च लेख्ने गरेको छ । त्यो कुरा बैंकले खर्च नलेख्ने खालको नीति बनाउनु पर्छ । तिर्न नसकेकोे ब्याज छ त्यसलाई बैज्ञानिक ढंगले किस्ताबन्दीमा राख्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले बनाउनु पर्‍यो ।

कोरोना पश्चात निजी व्यवसायीले के कस्ता समस्याहरु भोगिरहेका छन् ?

प्रायगरी पर्यटन व्यवसाय नै कारोनाको धेरै मारमा परेको देखिएको छ । होटल, रेष्टुरा जस्ता चिजहरु बन्द भएकाले त्याहाँ भएको सामान सबै खेर गएको अबस्था हो । त्यसलाई पहिलेको अबस्थामा ल्याउनलाई पुनः लगानी गर्नुपर्ने अबस्था आयो ।

जस्तो ३० वटा रुम छ भने त्यहा २० वटा मात्र रुम फिनिस गरेको अबस्था छ । बाँकी रुममा लगानी गर्न सकेको अबस्था छैन । यातायात व्यवसाय पनि धेरै मारमा परेका छन् । गाडीहरु त्यतिकै राख्दा सामानहरु खिया लाग्यो । टायरहरु घाम पानीले गर्दा विग्रिएर गए । त्यसमा पनि पुनः लगानी गर्नुपर्ने अबस्था आयो ।

कोरोना पछि चलिरहेको गाडि फेरी चलाउँदा २ लाख जति खर्च गर्नुपर्ने अबस्था आएको थियो । अहिलेसम्म कतिपय यातायात व्यवसायले किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालमा चै आफ्ना जग्गा जमिन भएकाले गर्दा त्यो धितोमा राखेर भएपनि केहि मात्रमा ऋण तिरेको अबस्था छ ।

खासमा सहकारीले कर्जा दिने भएकाले गर्दापनि व्यवसायीलाई केहि सहुलियत भएको छ । यदि सहकारीमा कर्जा नपाउने हो भने बैंकको ब्याजदार ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो ।

सरकारले लिएका नीतिहरु नीति कत्तिको निजी क्षेत्र मैत्री छन् ?

अहिले सरकारले लिएको नीतिले उद्योग धन्दा खोल्ने खालको कुरा समेटेको छैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने खालको कुरा पनि खासै देखिएको छैन । पछिलो १० वर्ष याता हेर्ने हो भने सरकारले त्यस्तो खालको नीति लिएको जस्तो देखिन्दैन ।

एफडिआई भित्र्याउने यो देशले यति लगानी गर्ने भन्ने खालको कुरा आउँछ तर त्यो कार्यन्वयन हुँदैन । सम्झौता पनि हुने गरेको छ । तर त्यो उद्योगहरु स्थापना पनि भएका छैनन् । तिनै तहको सरकारको बीचमा पनि झन्झडको अबस्था छ ।

स्थानीय सरकारले अफ्नो किसिमले कर लिगाउछ, प्रदेशले अफ्नै, केन्द्रले अफ्नो खालको कर लगाउने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा एउटा उद्योगलाई वातवारण कर भनेर ६ लाख रुपैयाँ लिएका पनि छन् । जस्तो सुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सुर्य नेपाल प्रालिलाई वातावराण कर भनेर २५ लाख लिने भनेर कर्यापालिकाले निर्णय गर्‍यो ।

त्यो राम्रो कुरा भएन, एउटा उद्योगलाई हेरेर कर निर्धारण गर्ने कुरा कुनै हालतमा ठिक होइन । केन्द्रिय सरकारले पनि कुनै उद्योगलाई नाफा घाटा हुन्छ भनेर करको दर बढाउने घटाउने गरेको छ ।

विशेषगरी गण्डकी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीको अबस्था कस्तो छ ?

अहिलेको असाधरण परिस्थितिमा ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको धेरै जस्तो उद्योग पर्यटनसँग सम्बन्धित भएकाले गर्दा पनि यहाँ यस्तो समस्या आएको हो ।

मानव निर्मीत पार्कहरुमा आन्तरिक पर्यटकहरु केहि मात्रमा आएको देखिन्छ । बाह्य पर्यटकहरु खासै आएको देखिन्दैन् । भारतिय पर्यटकहरु केहि फाटफुट आएको देखिन्छ तर जुन मात्रामा पर्यटक आउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा आएको भने देखिन्दैन ।

अन्तमा केही भन्न चाहानु हुन्छ ?

न्तमा भन्दा सरकारले बजेट बनाउँनुभन्दा अगाडि जहिले छलफल र अन्तरक्रिया, सुझाव संकलन गर्ने गरेको छ । तर त्यो बजेटमा आएको देखिन्दैन । सुझवाहरु पनि टिपोट गर्ने तर त्यो बजेटमा भने नल्याउने खालको परिपाटि छ ।

ठ्याकै निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई समावेश गरेको पाइन्दैन । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्ने हो भने भुमी आयोग (भुमी व्यवास्था) लाई वैज्ञानिक तरिकाले बनाउन जरुरी छ । जस्तो कसैकोे ६० बिघा जमिन छ तर उसले खेति गरेको छैन भने त्यसलाई बढी कर लगाउने त्यस्तो खालको नीति बनाउनु पर्छ ।

नेपालमा सरकारी जग्गा धेरै छ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने खालको नीति ल्याउनु पर्छ । समग्र अयात कसरी घटाउने त्यो बारेमा सोचेर नीति बनाउनु पर्छ । प्रदेशलाई वर्गिकरण गरेर कुन कुरामा आत्मनिर्भर छ कुन कुरामा आत्मनिर्भर छैन त्यसको तथ्याङक निकालेर त्यो अनुसारको नीति बनाएमा राम्रो हुन्छ । यदि त्यस्तो भयो भने हामीले सोचेको भन्दा बढी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।