काठमाडौं, २९ असार । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा असार २३ गते दर्ता गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत चारवटा ऐन, एक नियमावली खारेज गर्नुका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सामान ओसारपसार गर्नुअघि ढुवानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसैगरी, नेपालमा दर्ता भएका वा हुने सबै मालवाहक सवारीमा तोकिएको मापदण्डअनुसार चालु अवस्थाको जीपीएस उपकरण जडान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जीपीएससम्बन्धी विवरण सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्नेछ भने निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने केही सवारीलाई भने छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने, आवश्यक कागजात नराख्ने वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने सवारीधनी वा प्रयोगकर्तालाई पहिलो पटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमार्फत आयकर ऐनमा ‘गैरकर’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ। शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना तथा साँवा फिर्ता रकमलाई गैरकरको दायरामा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता रकममा लाग्ने ब्याजसमेत गैरकरअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने गैरकर नतिरेको अवस्थामा अनुसन्धान गरी गैरकर दायित्व निर्धारण गर्न सकिने र थप दायित्व कायम भएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू ९कार्यान्वित गर्ने० ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले विधेयक पारित भएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समय निगरानी सम्भव हुने, गैरकर असुली थप व्यवस्थित हुने तथा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल कानुनी सुधार अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।