काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ मौद्रिक नीतिले तरलताको अवस्थामा थप दबाव बढाउने बताएको छ । महासंघले मौद्रिक नीति माथि टिप्पणी गर्दै ८ महिना देखि बजार देखिएको तरलतामा थप दबाव सिर्जना गर्ने बताएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको भन्दै तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति महासंले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौति गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको महासंघको भनाइ छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन सकेन ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन सकेको छैन । संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुनेछ । तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउनेछ ।

यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउँदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जानेछ । बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ । ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्नेछ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुनेछ ।

कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रास्फितिलाई राख्न पनि सहज देखिदैन । धेरै चासोका साथ हेरिएको शेयर बजारमा गरिएको संसोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको छ । यसअघि कुनै एक वित्तिय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तिय प्रणालीबाट १२ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा सामान्य संसोधन गरि एकै संस्था वा वित्तिय प्रणालीबाट लिन सकिने सिमा १२ करोड बनाइएको छ ।

यसैगरि २५ लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरड्राफ्ट कर्जालाई केहि कडाई गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यापार क्षेत्रभन्दा केहि कम दरमा कर्जा प्रवाह हुने भनिएको छ ।

उत्पादनमुलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले केही समयदेखि उठाउंदै आएको माग केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गरेको छ । तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा दुइ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसको ठोस खाका निर्देशिका मार्फत आउनुपर्नेछ ।

पाँच करोड रुपैयासम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइने भनिएको छ । यसले साना उद्यमीलाई सहज हुनेछ । तर पुनरकर्जालाई उत्पादकत्वसंग जोडदै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

२० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरि लगानी योग्य रकम प्रवाह गर्न सकिने राय पनि निजी क्षेत्रको छ । नीतिमा उल्लेखित यी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी हुने महासंघको विश्वास छ ।