काठमाडौं, ५ असोज । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच तर्रा सिंचाई र शहरी प्रसारण प्रणाली सुधारका लागि १६ अर्ब बढीको अनुदान सहायता सम्झौता भएको छ । पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुर्नस्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि २ अर्ब र शहरी प्रसाण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि १४.२ अर्बको गरी १६.२ अर्बको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवम् सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाडौं र पोखरा लगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसैगरी, अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सो अवसरमा अर्थ सचिव पुष्कारले दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रशारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । उक्त अवसरमा अर्थ सचिवले नेपालको सामाजिक–आर्थिक एवम् मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भैरहेको निरन्तर सहयोगको प्रसंशा गर्दै दुई देशवीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।