अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुखद् छैन । अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा हुँदो हो त दैनिक रुपमा उद्योग कलकारखाना बन्द हुने अवस्था आउने थिएन । अहिले उद्योगधन्दा बन्द हुने र कालोसूचीमा पर्ने कुरा भइरहेको छ । व्यवसायीहरुले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यी परिदृश्यले नै के बुझाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेको छ । अर्थतन्त्रकै कारण व्यवसाय गर्नुपर्ने व्यवसायीहरु पनि सडकमा आउन थालेका छन् ।

व्यक्तिगत रुपमा होस् वा सामूहीक रुपमा होस् राज्य शक्तिलाई चुनौती दिने कुनै विषय छ भने त्यो अर्थतन्त्र नै हो । यसमा व्यवसायीहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । मैले चाहेको वस्तु खुला रुपमा आयात गर्न पाउँदिनँ त्यसमा कडाइ गरिएको छ ।

एलसी खोल्दा १२० प्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै खोल्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यो अवस्थाले के संकेत गर्छ भने हाम्रो अवस्था निकै नै खराब छ । राज्य पक्षले बजारमा आएको हल्ला जस्तो अवस्था छैन भन्ने पनि गरेको छ । यदि बजारमा आएको जस्तो अवस्था होइन भने हामीले नियमित रुपमा आयात गरिरहेको वस्तुमा एकाएक हामीले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारण के त ? यदि सरकारले भनेको कुरा नै सही हो भने अहिले बजारमा किन हाहाकारको अवस्था आयो त ? भन्ने प्रश्न उब्जन्छ ।

अहिले बजारमा कुनै पनि क्षेत्रसँग कुरा गर्दा कसैले पनि अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रको परिचालनमा सहजताको कुरा गरेको छैन । अहिले उद्योग, निर्यात र कुनै पनि क्षेत्रको लगानीको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ समस्या नै रहेको छ । क्यापिटल इन्जेक्सनका लागि समस्या देखिएको छ । शेयर बजारमा पनि यो अवस्था देखिएको छ । शेयर बजार बढ्ने घट्ने भइरहेको छ । यसको कारण के हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या नै हो । यदि सरकारले भनेको जस्तो भएको भए पनि यो अवस्था यति विकराल हुने थिएन ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरु सहीरुपमा अघि बढ्न नसक्नु र बाधा अड्चन आउनुले के सन्देश दिन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । एकातर्फ सरकारले बजारको हल्ला जस्तो अवस्था छैन भन्ने अनि अर्कोतर्फ बजारमा कुनै पनि सकारात्मक संकते देख्न नसक्ने अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो ? यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा हाहाकारको अवस्था छ । व्यवसायीहरु मर्नु पर्ने अवस्था के कारणले आयो त ? भन्ने सवाल छ ।

यो अवस्था आउनुमा अन्तराष्ट्रिय कारण पनि हो । रुस र युक्रेनको युद्धका कारण पनि अर्थतन्त्रमा असर परेको हो । यहाँको युद्धले युरोपका अधिकांश देशमा असर परेको छ । यसबाट हामी पनि अछुतो हुन सकेनौँ । अर्को तर्फ श्रीलंकाको असज अवस्थाका कारण पनि हाम्रोमा पनि प्रभाव परेको छ । अझ पछिल्लो समय बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि अवस्था उस्तै भइरहेको छ । यसको प्रभाव पनि नेपालमा पर्ने नै भयो । पाकिस्तानमा मूल्य वृद्धि २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कोभिडको समयमा लामो समय अर्थतन्त्रमा अवरोध गर्‍यो । त्यतिबेला नै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा राज्यले राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । त्यो समयको घाटा थियो । जुन उद्योग बन्द भएका थिए र श्रमिकहरु बेरोजगार भएका थिए । त्यसलाई सहजता दिने गरी राज्यले काम गर्नु पर्ने थियो । त्यसो गरेको खण्डमा अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन होला । बाह्य र आन्तरिक विषयभन्दा पनि फरक ढंगले काम गर्न खोज्दा हामीलाई समस्या परेको हो । अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा आवश्यकता र प्रतिपस्र्धा एक किसिमले अघि बढेको छ । हामीले त्यो भन्दा फरक रुपमा नेपाल मात्रै विश्वमा एक्लै बाँचेको छ भन्ने हिसाबले काम भयो । आफ्नो किसिमले काम गर्न खोज्दा अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना भयो ।

अर्को तर्फ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पनि समयमा ध्यान दिन सकेन । दुई वटै निकाय गम्भीर हुन सकेनन् । कतिपय निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गनरिएन । निजी क्षेत्रसँग बसेर छलफल गरेर आएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो औपचारिक छलफलको विषय मात्रै बनाइयो । अर्को तर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेन । उनीहरुको पनि छलफलको विषय मात्रै भयो काम हुन सकेन । जति भेटघाट भए ती सबै औपचारीकतामा मात्रै सिमित भएको अवस्था भयो । निचोड निकाल्ने गरी कुनै पनि कार्य हुन सकेन । निचोड ननिस्कने छलफलको के औचित्य भयो र ? निष्कर्ष निकाल्नका लागि काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसमा ध्यानै जान सकेन ।

समस्या परेको क्षेत्रलाई समाधान गर्ने गरी हुनुपर्नेमा हाम्रा छलफलहरु त्यो रुपमा अघि बढ्न सकेनन् । जसका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो । यसरी समष्टिगत रुपमा भन्दा अहिलको अवस्था आउनुमा मुख्य रुपमा सरकार जिम्मेवार हो । अरु पनि जिम्मेवार होइनन् भन्न मिलेन तर बढी जिम्मेवारी सरकारको नै हो ।

हुन त सरकारहरु चलिरहेको नै छन् । तर अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यो विषयमा ध्यान दिनसकेको देखिदैँन । अहिलेको अवस्थाको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि सरकारले पूर्ण रुपमा योजाना ल्याउन सकेन । निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने, उसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विषयमा पनि कुनै काम हुन सकेन । यसका साथै रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्न पनि सरकारले कुनै योजना बनाउन सकेन । अझै भनौ सरकारले यसतर्फ कुनै ध्यान नै दिन सकेन ।

उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन पनि हुन सकेन । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण नै निर्माण हुन सकेन । यसमा पनि सरकारको ध्यान जान सकेन । निर्यात गर्ने वस्तुहरुको प्रवद्र्धनमा पनि खासै ध्यान जान सकेन । जस्तो पस्मिना, तयारी पोशाक, कार्पेट होस् वा अन्य उद्योगहरु हुन् ती उद्योगहरुलाई सहज रुपमा सञ्चालनका लागि कुनै ठोस योजना आएन ।

देशमा उत्पादन बढाउन नसक्दासम्म आर्थिक रुपमा सम्पन्न बन्ने कुरा सम्भव नै छैन । वित्तीय क्षेत्रले त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्य गर्नु पर्ने थियो । तर त्यो पनि कतैबाट भएन । विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो तर उत्पादन बढाउने तर्फ भने कसैको पनि ध्यान गएन । जसको परिणाम अहिले देखिरहेको छ । वास्तवमा समस्यालाई समाधान गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नु वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने थियो ।

उद्योग क्षेत्रका लागि काम गर्नु पर्ने बेलामा सबैले आफ्नो डम्फु बजाउने काम मात्रै गरे । यसले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो । काम गर्नु पर्ने समयमा कुरा मात्रै गरियो । अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउनका लागि सबैभन्दा पहिले त सरकारले नै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा त राज्यको हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका विषयमा काम गर्नु पर्ने हो । हामीले अहिले १६ प्रतिशतको ब्याजदरमा सामान उत्पादन गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिपस्र्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन सम्भव नै देखिदैन । अहिलेको बजारमा १२ देखि १४ प्रतिशत मात्रै नाफा छ । नाफाभन्दा बढी ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएपछि यो आफैमा घाटाको ब्यापार भइहालो । यो भनेको जन्मिदैदेखिको बिरामी भनेजस्तो भयो ।

यसको संवेदनालाई कसैले पनि बुझ्ने कोशिश गरेन । वित्तीय क्षेत्र आफैलाई सुरक्षा गर्ने हिसावले गयो । राष्ट्र बैंकले पनि अहिलेको बजार र उद्योगमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएन । अर्को तर्फ २० औँ ४० औँ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन लगाएर कारबाही गरिएको अवस्था छ । जसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइदैन भन्ने छ । अनि २० प्रतिशत नाफा लिने १८ प्रतिशत ब्याज तिर्ने अवस्थामा कसरी व्यवसायी गर्न सकिन्छ र ? यो अवस्थामा सबैले असहजताको सामना गरेका छन् । रोजगारी गुमेको अवस्था छ । व्यापार छैन । व्यापार नभएको अवस्थामा कसरी खर्च धान्न भन्ने चिन्ता पनि कायमै रहेको छ ।

उद्योग बन्द भएर श्रमिकहरु बेरोजगार भएको अवस्था छ । श्रमिक त कामको खोजीमा विदेश पनि जाने सक्ने भए । व्यवसायीहरुको त त्यो अवस्था पनि रहेन । व्यवसायीहरुको त जाने ठाउँ पनि छैन ।
राज्यले राहतको प्याकेज ल्याउने देखि लिएर उद्योग खुल्ने वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ वित्तीय नीतिलाई एकै पटक कडा गर्ने भन्दा पनि अलि खुकुलो बनाउने काम गर्नु पर्ने हो । उद्योगलाई बाँच्ने अवस्था दिनु पर्ने हुन्छ । ब्याज तिर्नु पर्नेहरुको हकमा पनि सहज वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । समय थपेर भए पनि व्यवसायीहरुलाई सहज बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

ठूला ठूला व्यवसायिक घरानामा पनि ठूलो पुँजी फसेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ बजारमा पैसा आउन नसकेको अवस्था छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरु निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । यी तमाम कारणले पनि अवस्था जटिल बनेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा भएका घटनाहरुले पनि निकै मर्का परेको अवस्था छ । इन्धनको मूल्य बढेको छ । एक तर्फ मुद्रास्फिती बढेको बढै छ । जसले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । अर्को तर्फ महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि काम भएको छैन । यो काम व्यक्तिगत कारण भएको हो जस्तो लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने राज्यले सही समयमा सही निर्णय लिएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । राज्यले सही कदम चाल्न नसक्नुको कारणले नै समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको हो ।

यी यावत् समस्यालाई समाधान गर्नक अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको बैंकको ब्याजदर नै हो । आठ प्रतिशतमा लिएको बैंकको ब्याजदर अहिले बढेर १६ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । यसलाई केही मात्रामा कम गर्ने हो भने मात्रै पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । हिजो वित्तीय क्षेत्रले रियल स्टेट र गाडी किन्नका लागि पनि लगानी ग¥यो । आठ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिँदै गर्दा नाफा १४ प्रतिशत हुन्छ र आठ प्रतिशत तिरेर अरु नाफा हुन्छ भन्ने हिसाबले लगानी भएको थियो ।

नाफाबाट कर्मचारीलाई तलब दिने र भाडा दिने देखि आफ्नो घर व्यवहार पनि चलाउँछु भनेर लिइएको ऋणमा अहिले नाफाभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसर्थ बैंकको ब्याजदर कम गर्न सकेको खण्डमा धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।

यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले कसरी धान्ने ? धान्नै नसक्ने अवस्था आयो । एक महिना दुई महिना भए एउटा कुरा, यत्रो लामो समयसम्म यो अवस्था कायम रहँदा कसरी चलाउन सकिन्छ र ? यो अवस्थामा राज्यले ब्याजदर घटाउने र प्रतिपस्र्धा बढाउनका लागि एकल विन्दुमा ब्याजदर कायम गर्ने कार्य गरेको खण्डमा पनि धेरै हदसम्म अहिलेको समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ ।

प्रिमियम दरलाई हटाउने र नयाँ उद्योग खोल्नका लागि कच्चा पदार्थको सहजताका लागि एलसी खोल्ने देखि लिएर लगानीको क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको माध्यमबाट भए पनि पुँजीको आवश्यकता उपलब्ध गराउने काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । विदेशी लगानीलाई सहज रुपमा स्वीकार्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग गर्छ । नीति नियम समयानुकूल परिमार्जन गरी सरकारी प्रक्रिया सहज बनाएको खण्डमा पनि अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउनका लागि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

हाम्रो नेपालमा प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि विदेशीहरु लगानीका लागि आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ । यी तमाम कुरा सुधार गर्न सक्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ । सुधार आजको भोलि त नहोला तर विस्तारै अवस्था परिवर्तन हुन्छ । उद्योग कलकारखानाको विकास नभएसम्म देशको अर्थतन्त्रले सही रुपमा अघि बढ्दैन । त्यसका लागि राज्यले लिने नीति र उद्योगका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष ढकालसँग कुराकानीमा आधारीत )