काठमाडौं, १६ असोज । चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटः अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक बर्ष (सन् २०२६) मा भने ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरुमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनले बहु जोखिमहरु पनि पहिचान गरेको छ, जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुन सक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुन सक्ने ढिलाई, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्न सक्ने जस्ता जोखिमहरु रहेका छन् ।

आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरु र मलेसियामा आएका झट्काहरुले पनि वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्छ, खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषणमा यसले असर पुर्याउनेछ । तथापि, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महंगो, असमान अवसरहरु र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतिपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ । प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरुलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्नेछ, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासीहरुको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधिकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकहरुको पुँजी र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नेछ ।