काठमाडौं, २९ चैत । नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले माग पक्षको कमजोरी, घट्दो लगानी, कर्जा प्रवाहमा अवरोध, अचल सम्पत्ति कारोबारमा मन्दी, सहकारी क्षेत्रको संकट र निर्माण क्षेत्रमा आएको गिरावट जस्ता समस्याले देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएको उल्लेख गरेको हो ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्वासमा आधारित आर्थिक प्रणालीको विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, घरेलु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा बढाउने उपाय, उत्पादन लागत घटाउने रणनीति, कानुनी र संस्थागत सुधार, र राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । यसका लागि आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू खारेज गर्ने, परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरेको छ। यसबाहेक, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग, पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनिक संरचना, र परिणाममुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक वृद्धिका सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू—जसमा कृषि, वन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन, र सूचना प्रविधि प्रमुख छन्—ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने नीति र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको धारणा छ । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति, शहरीकरणको समुचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र सीप विकास, जनस्वास्थ्यमा सुधार तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रमा ठोस हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन प्राप्त गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगको अध्ययन र सुझावलाई मूल्यवान् र व्यावहारिक ठहर गर्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आयोगको सुझाव मार्गदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगले सुझाएको दृष्टिकोणअनुसार, मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सुदृढ सम्पर्क कायम गर्नुपर्ने, सीमाहीन अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्वतन्त्रता दिई आर्थिक गतिविधिमा सक्रियताका साथ संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

त्यस्तै, आयोगले पछिल्ला समय गठन भएका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र कर सुधार समितिबाट प्राप्त सुझावहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त ठहर गर्दै समन्वयात्मक रूपमा सुधार अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, आयोगले सरकारका विभिन्न निकायहरूले समयसमयमा तर्जुमा गरेका रणनीति पत्रहरू, सुधार योजनाहरू र प्राप्त उपलब्धिहरूको पनि समुचित अध्ययन गरी निरन्तर सुधारलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सीमित समयावधिमा कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने कारणले केही विषयमा आयोगले गहिरो अध्ययन गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै, भविष्यमा ती पक्षमा थप अनुसन्धान र सुधार आवश्यक रहेको समेत प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ ।