काठमाडौं, १६ असोज । नेपालमा कुनै पनि आयोजना समयमा सकिदैन भन्ने आरोप लाग्नु नयाँ कुरा होइन् । आम सर्वसाधारणले नै कुनै कार्य गरिदिन्छु भन्दा नै समय कति भनेर सोध्छन् अनि त्यस पछि पुनः सोध्छन् नेपाली टाइम त होला नी ? यो कुरा अहिले नेपालीका संस्कृति जस्तै नै बनेको छ ।

नेपालका समयमा सकिने भनेको गाउँघरका उपभोक्ता समूहले गर्ने कार्यमात्रै होलान । ठूला कुनै पनि योजना समयमा सकिएको उदाहरण विरलै सुन्न पाइन्छ । यो रोगले सिंहदरबारलाई पनि छोडेन् । सिंहदरबारमा निर्माण हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको नयाँ भवन निर्माणको कार्य समयमा सकिएको भए असोज १५ गते अर्थात भोलि सकिनु पर्ने हो । तर यो भवन निर्माणको कार्य अहिले जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ ।

समयमा भवन निर्माणको कार्य सम्मपन्न नहुँदा नयाँ संसदको बैठक पनि अहिलेको नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रि सम्मेलन केन्द्रमा नै हुने भएको छ । मंसिरमा हुने चुनावको मतपरिणाम आउनका लागि कम्तिमा एक डेढ महिना लाग्न सक्छ । २०७४ सालमा भएको चुनावको परिणामा आएको समय हेर्दा पनि त्यति समय लाग्ने पक्का जस्तै छ ।

तर २०७६ सालको असोज १६ गते भबन निर्माणको लागि ठेक्का लागेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७९ सालको असोज १५ गते निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने भवनको काम अहिले आधाभन्दा केही बढी मात्रै सम्पन्न भएको छ । भवन निर्माणको लागि अहिले ६ महिना थप गरिएको छ र त्यो भनेको चैत मसान्त हो । यहि गतिमा काम भएको खण्डमा चैत मसान्तमा भवन बन्ने अवस्था नदेखिएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गशेष प्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । भवनको अनुगमन गर्न शुक्रबार सिंहदरबार पुगेको उनले यस्तो बताएका हुन् ।

आगामी चुनाव भएर पहिलो बठैक बस्ने समयमा निर्माणको लागि थप गरिएको समय नै बाँकी रहने छ । जसले गर्दा यो भवनमा पहिलो बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । अनुगमनका क्रममा गएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सिंहदरबारको आयोजना नै समय सम्पन्न नुहने लाजमर्दो भएको बताएका छन् । ‘सिंहदरबार भित्रको आयोजना त समयमा सकिदैन भने बाहिरको अवस्था के होला ?’ उनले भने ।

नयाँ संसद भवन निर्माणका लागि ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । संघीय संसदको आफ्नै बैठकस्थल नहुँदा नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सिंहदरबार भित्रकै कार्य समयमा नसकिनु भनेको ढीलासुस्तीको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्याति बानियाँको भनाइ छ । ‘राज्य संञ्चालन गर्ने प्रमुख निकायमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यतिर कस्तो होला आफै अनुमान गर्नुस,’ उनले भने ।

निर्माणाधीन भवनमा ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक हल हुनेछ । त्यस्तै २९० सिट क्षमताको राष्ट्रिय सभा हल रहने छ । प्रतिनिधि सभा हलमा ४०० र बालकोनीमा ३०० सिट क्षमता रहने छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको सभाहलमा ९० र बालकोनीमा २०० सिट रहेने छन् ।

त्यस्तै साना ठूला गरी १० राजनीतिक दलका लागि कार्यालय र बैठक कक्ष हुनेछ । साथै प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक लगायतलाई अति विशिष्ट कक्ष हुनेछ । हरेक कार्यकक्षमा २५ सिटको बैठक हल पनि हुनेछ ।