काठमाडौं, १ असार । नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा १० बुँदा समेटिएका छन् ।

जसमा नेपाली भुभागमा अमेरिकी सेनालाई व्यारेक बनाएर राख्न दिने समेत रहेको छ । एसपीपी सम्झौताको बारेमा रक्षा मन्त्रालय समेत सम्मालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म मौन रहेका छन् । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले एसपीपी सम्झौताको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागि रहेका छन् ।

उमसीसी सम्झौता पास भए अमेरिकी सेना नेपालमा बुट बजादै आउने नेकपा एमालेका नेता भिम रावलले भनेको थिए । तर एमसीसी सम्झौतामा त्यस्तो प्रावधन नभए पनि एसपीपी सम्झौतामा भने अमेरिकी सेनाले नेपाली सेना शोसरह व्यारेक राख्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

एसपीपी सम्झौताको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले विरोध गरिरहेको छ । सत्ता पक्षका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत यसकसको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा संसद गगन कुमार थापाले समेत प्रधानमन्त्री देउवासँग एसपीपीको बारेमा जवाफ गरेका छन् । तर त्यसबारे प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

एसपीपी सम्झौतामा के छ ?

एसपीपी सम्झौतामा १० बुँदे सम्झौता रहेको छ । जसमा नेपाली सेना शोसरह अमेरिकी सेना नेपालमा व्यारेक बनाएर बस्न पाउने सम्झौता मुख्य रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको अन्य बुँदाहरुमा, उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने, नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने, युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेसनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने, बहुपक्षिय सैन्य अभ्यासको समन्वय सम्बन्धी तालिमहरु दिने रहेका छन् ।

त्यस्तै, ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) लाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अबलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने, नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने रहेको छ ।

त्यस्तै, साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने, नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकबाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने रहेको छ । अमेरिकी नेसनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ ।

कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर (नेपाली रुपैयाँ ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ । यही रकमबाट सम्पूर्ण खर्च ब्यहोरिनेछ र यसको खर्च गर्ने अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको मितिले ५ वर्षको हुने छ ।

‘व्याख्या र विवाद निरुपण’ को चर्चा गरिएको छ । बिवाद सिर्जना भएमा अन्तरष्ट्रिय कोर्ट वा कुनै मध्यस्थकर्तासँग नजाने र दुई देशका सरकारबीच समझदारी खोज्ने भनिएको छ ।

एसपीपीबारे संसदमा कसले के भन्यो ?

एसपीपी सम्झौताबारे संसदमा समेत विरोध भै रहेको छ । प्रतिपक्षदेखि सत्तापक्ष सबैले यो सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासँग जवाफ मागेका छन् । बुधवार संसदमा बोल्दै थापाले जवाफ मागेका हुन् । नेपाल मजदु किसना पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले एसपीपीमा अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनाको ब्यारेक कब्जा गर्ने विषय उल्लेख रहेको दाबी गरेका छन् । उनले बुधवारको संसद बैठकमा बोल्दै उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

एसपीपी रोक्न स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गरौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले माग गरेका छन् । उनले बुधवार संसदमा बोल्दै उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका उप–महासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली उक्त आरोप लगाएका छन् ।

एसपीपीबारे प्रस्ताव नआएको सरकरको दावी

एसपीपीबारे सरकारलाई कुनै प्रस्ताव नआएको सरकारले दाबी गरेको छ । बुधवार संसद बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले नेपालले एसपीपी माग नगरेको बताएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राममा लागि इन्भाइट गरेको छैन् । प्रस्ताव गरेको छैन् । प्रस्ताव राखेको छैन् । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको पनि छैन् । यो कुरा गलत हो, झुटा हो । सरासर गलत हो । सरकारलाई बदमना गराउने एउटा खेल मात्रै हो,’ उनले भने । अहिले हामीलाई बनको बाघले होइन मनको बाघले नखाओस् मन्त्री बन्दीले बताए ।