काठमाडौं, २६ साउन । कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई नेपाल बाहिर लैजानु परे सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।

यस निम्ति सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संशोधन गर्दैछ । मूल ऐनको दफा ७ मा बालबालिकाको संरक्षणको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा उपदफा ११ थपेर सरकारले संस्था वा निकायले बालबालिकालाई विदेश लैजान चाहे त्यस अगाडि नै स्थानीय तह र सीडीओ कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।

जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा त्यसरी लैजानु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।’

यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने गरी राज्यका नीतिहरूलाई निर्देशित गरेको छ । बालबालिकाका लागि संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि बालबालिका सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधानहरूमा समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक लगिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा रहेका मुलतः बालन्याय प्रणालीमा बालवालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने यसको उदेश्य छ । कानुनको विवादमा रहेका बालबालिकाको बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्दै बाल अधिकारका सबै पक्षलाई सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक परेकोले बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री बादीले विधेयकमै लेखेकी छन् ।